Close This

खोलानाला कब्जा गर्नेलाई निरुत्साहित गरौं

आइतबार पौष ८, २०७५/ Sunday 12-23-18
Paschim Today

धनगढी उपमहानगरपालिकाकाले सार्वजनिक जग्गा तथा खोलानालाको अतिक्रमण हटाउनका लागि पहल गरिरहेको छ । खोलानालको अतिक्रमण हटाउने कार्यमा स्थानीयको स्वस्फुर्त साथ चाहिन्छ । तर साथ दिनुको साटो स्वार्थ समुहको प्रभावले काम गर्दा अभियान सफल हुन सकिरहेको छैन । उपमहानगरपालिकाले थालेको यो कदमको सबैले स्वागत गरे पनि झिना स्वरहरु कदमका विरुद्ध पनि उठिरहेका छन् । वर्षौँदेखि खोलानाला अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको धनगढी नगर यसै कारणले डुवानको समस्या पनि झेल्दै आएको थियो । वर्षौंदेखि खोलानालालाई खर्चेर बसेकाहरुलाई हटाउनु उपमहानगरपालिकाका लागि कम्ती जोखिमको कुरो पनि होईन । अर्को कोणबाट भन्दा उपमहानगरपालिका क्षेत्रको यो समस्या एक्लै नगरले मात्रै पनि समाधान गर्न सक्दैन । यसमा आमनगरवासीको साथ र सहयोग आवश्यक छ । 
उपमहानगरपालिकाले थालेको यो कदममा आमनगरबासीले रचनात्मक सहयोग गरेर सफल पार्नु पर्दछ । होईन भने यो समस्या हाम्रो लागि सधै बल्झिरहने छ । अहिले पनि सार्वजनिक जग्गा र खोलानाला अतिक्रमण गर्नेहरुलाई हटाउन सकेनौँ भने गलत गर्नेहरुको सधै मनोवल बढी रहने छ ।
उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा धनगढीका खोला अतिक्रमलाई हटाउने कुरालाई आफ्नो योजनाभित्र नै पारेर अभियान थाल्नु वर्षौदेखि दुख्दै आएको समस्याबाट मुक्ति दिलाउनका लागि गरिएको सकारात्मक पहल पनि हो । चालु आर्थिक वर्षमा केहि हदसम्म भए पनि प्रयास भएको छ । आउँदो अर्को आर्थिक वर्षबाट योजना बनाएर काम गर्ने र अतिक्रमणलाई खाली गरेर धनगढीलाई डुवानमुक्त बनाउने प्रयास उपनगरपालिकाले गर्नु आफैमा सकारात्मक कुरो हो ।
खोला अतिक्रमण हुँदा समेत अतिक्रमण हटाउन र रोक्नमा सम्बन्धित निकायले चाँसो नदिएको गुनासो यसअघिदेखि गरिदै आएको थियो । नगर क्षेत्रका कैलाली नाला, शिवनगर नाला, सेतोपुलको नाला, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिकको खोला अतिक्रमणमा परेका छन् । धनगढीको बीच बजार भएर बग्ने खोला ठाउँठाउँमा अतिक्रमण गरी पर्खाल र घरहरु निर्माण भएपछि समस्या भएको छ । अतिक्रमणले खोलाको आकार सानो भइ यसले वर्षातमा डुवानको समस्या निम्त्याउने गरेको छ । खोला अतिक्रमण गरी घर पर्खाल बनाउँदा डुवान समस्या त हुन्छ नै । त्यसले कटान समस्या समेत निम्त्याउने गरेको छ । समग्रमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले थालेको यो कदममा सबै नगरबासीले सहयोग     गरौं । यसलाई उपमहानगरपालिका कार्यालयको मात्रै समस्याको रुपमा नबुझौँ ।