सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्म समय दिएका थिए । नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित १ वैशाखमा दाबी पेस गरे ।

 

 

 

नाउपाकै कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीका संंसदीय दलको नेताको समर्थनसहित दाबी पेस गरे । दुवैको दाबीबारे निर्णय नगरेका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले ४ गते दुवैको दाबीका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै थप दुई दिन समय दिए ।

सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार त्यही समयमा सोडारीले नाउपाका चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए भने ६ गते एमाले, माओवादी, नाउपा (कैलाश चौधरी पक्ष) समेतको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । प्रदेश प्रमुखले त्यही दिन सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

 

 

नाउपाका लक्ष्मणकिशोरले भने आफूले बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीले चार जनाको समर्थन उल्लेख गरेर हस्ताक्षर गर्नुका साथै अरू सांसदका अलग-अलग समर्थन पनि बुझाएको उनले बताएका छन् ।

साथै राप्रपाकी खेमादेवी विष्टको समर्थन समेत पेस गरेको अवस्थामा दाबी पेस गर्न दुई दिन समय थप्नु गैरसंवैधानिक भएको उनको दाबी छ । उनले भनेका छन्, ‘…नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी सरकार गठन गर्न दिनुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका विपक्षी प्रदेश प्रमुखज्यू सो बाट च्यूत भई मलाई सो अवसरबाट जवरजस्त वञ्चित गरी ।’

उनले मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको नियुक्त समेत गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । सोडारीले पेस गरेको दाबीमा नाउपाका कैलाश चौधरीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि दुई सांसदमात्र रहेको उनको दाबी छ । एकीकृत समाजवादीका चार सांसद भने पनि एक जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको भन्दै उनले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले अघि भनेका छन्, ‘गोलमटोल भाषामा तथ्यलाई तोरमरोड गरी संवैधानिक कर्तव्यको अपालना र उल्लंघन गरी नयाँ गठबन्धनका लागि समय र स्थान उपलब्ध गराउने विपक्षीहरूको बदनियतपूर्ण रहेबाट बदरयोग्य रहेको छ ।’

आफूलाई मूख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका उनले दुई दिन म्याद थप्ने र सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन् ।