काठमाडौँ– एक सयको नोटमा संविधानमा उल्लेखित नक्सा (चुच्चे) राख्ने सरकारी निर्णयप्रति राष्ट्रपतिका सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले विरोध जनाएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले उनलाई पदबाट बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्।

पूर्वमन्त्री एवं भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेल र लेखक तथा पत्रकार कनकमणि दीक्षितले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्व गभर्नर पनि हुन्। उनले देशसञ्चार अनलाइन पोर्टलमा बैशाख २३ गते दिएको अन्तर्वार्तामा उक्त नक्सा प्रयोग गर्नुलाई सरकारको ‘अविवेकको निर्णय’ बताएका थिए। साथै बैशाख २४ गते बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा पनि सरकारको उक्त निर्णयलाई 'लहड'को संज्ञा दिएर सार्वभौमिकताबारे थप अपरिपक्व टिप्पणी गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

"सीमा नाघेका यस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्तिले संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखको पदको गरिमामा चोट पुर्‍याएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय माैन रहेको अवस्थामा सरकारको निर्णयलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत' र 'अविवेकी' भन्ने सल्लाहकार नेपालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलकै तर्फबाट आएको भनी हामी बुझ्न बाध्य छाैँ," वक्तव्यमा भनिएको छ, "राष्ट्रपति संस्थाको गरिमालाई कायम राख्न हामी अविलम्ब राष्ट्रपति कार्यालयबाट माग गर्दर्छौँ, साथै सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपाललाई तत्कालै पदबाट हटाउन माग गर्दर्छौँ।" 

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत वैशाख २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सयको नयाँ नोट मुद्रणमा स‌ंविधानमा उल्लेखित नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस लगत्तै भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपाल सरकारको एकपक्षीय निर्णयले भौगोलिक अवस्था नबदलिने अभिव्यक्ति दिएका थिए।