काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच नयाँ सत्ता समीकरण बनाएर सरकार गठन गर्ने समझदारी भइसकेको छ ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को मार्गप्रशस्त मात्रै कुरेर बसेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार २८ गते संसद्‌मा विश्वासको मत लिँदैछन् । तर, विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने छैन, उनको पक्षमा अहिले जसोतसो ६३ मात्रै सांसद छन् ।

उनी प्रधानमन्त्री पदबाट हट्ने निश्चित छ । कांग्रेस-एमाले पनि यही पर्खेर बसेका छन् । असार १७ गते मध्यरातमा सातबुँदे प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेसकेका कांग्रेस-एमालेका नेताहरूबीच सरकार कसरी गठन गर्ने भन्नेबारे अनौपचारिक छलफल हुने गरेका छन् ।

 

त्यस क्रममा नेताहरूबीच उपप्रधानमन्त्री नराखी जानेबारे छलफल हुने गरेको छ । “राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेकाले उपप्रधानमन्त्री नराखी जाने भनिएको हो,” एक नेताले भने ।

त्यसो त उपप्रधानमन्त्री पदलाई लिएर प्राय: सरकारहरूको आलोचना हुने गर्छ । मिलिजुली सरकार बन्ने हुँदा धेरै दलहरू सरकारमा सामेल हुने र प्रत्येकबाट एक/एकजना उपप्रधानमन्त्री बनाइँदा उपप्रधानमन्त्री बढी हुने परम्परा छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा २०७९ पुस १० गते सरकार बन्दा पनि चारजना उपप्रधानमन्त्री थिए र आलोचना पनि भएको थियो । त्यसबेला नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

त्यसबेला सामाजिक सञ्जालहरूमा ‘कलब्रेक खेल्नका लागि चारजना उपप्रधानमन्त्री बनेको…’ भनेर आलोचना भएको थियो भने प्रशस्तै मात्रामा मेमे तथा कार्टूनहरू पनि बनेका थिए ।

मुख्य रूपमा यो विषयलाई पनि ख्यालमा राखेको र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिएकाले उपप्रधानमन्त्री नराख्ने सहमति भएको नेताहरूले बताउँछन् । यसबारे कांग्रेस-एमालेबीच मोटामोटी सहमतिसमेत भइसकेको छ ।

“विगतमा पनि उपप्रधानमन्त्रीहरू बढी हुने र सरकारको आलोचना हुने गरेको थियो । त्यो तथ्यलाई पनि ख्यालमा राखेर अनि यसपटक हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेका छौँ । त्यो भनेको सबै दललाई सामेल हुन आह्वान गरिएको हो । यस्तोमा कतिपय दलहरू आउन पनि सक्छन् । र, फेरि उपप्रधानमन्त्री खोज्ने काम भयो भने फेरि पनि उपप्रधानमन्त्रीहरू थपिँदै जाने र आलोचना हुने हुनाले यस्तो गर्ने भनेका हौँ,” एक नेताले भने ।

को-को छन् मन्त्रीका आकाङ्क्षी ?

संसद्‌को पहिलो ठूलो दल कांग्रेसले दोस्रो ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दैछ । उसले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ ।

सरकार गठनपछि कति-कति वटा मन्त्रालय लिने भन्नेबारे दुई पार्टीबीच मोटामोटी सहमति भइसकेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित ९ र कांग्रेसले १० मन्त्रालय लिने समझदारी भएको बताइन्छ ।

बाँकी मन्त्रालय भने समीकरणमा मिसिने साना दलहरूका लागि भएको नेताहरू बताउँछन् ।

यससँगै दुवै पार्टीभित्र मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू बढ्न थालेका छन् । कांग्रेसभित्र संस्थापनपक्षले ७, संस्थापनइतर पक्षमध्ये डा. शेखर कोइराला पक्षको २ र गगनकुमार थापा पक्षको १ गरी १० पुर्‍याउने तयारी भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

“अहिले सभापतिजीले मनमा गुन्दै बस्नुभएको छ । अब २८ गतेपछि उहाँले औपचारिक रूपमा भन्नुहोला,” ती नेता भन्छन् ।

त्यसमा अहिलेसम्म कांग्रेसबाट आरजू राणा देउवा, रमेश लेखक, प्रदीप पौडेल र विनोद चौधरी मन्त्री बन्ने लाइनमा अगाडि रहेको बताइन्छ ।

यस्तै एमालेले भने यसपटक युवालाई प्राथमिकता दिने रणनीति लिएको छ । त्यसमा पदम गिरी, जो अहिलेको सरकारमा पनि कानूनमन्त्री थिए । त्यस्तै पार्टी सचिवसमेत रहेका पार्टी सचिव गोकर्ण विष्ट, प्रमुख सचेतक रहेका महेशकुमार बर्तौला, सचेतक सुनिता बराल, सांसद सुहाङ नेम्वाङलगायतको सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

यसबारे छिनोफानो भइनसकेको प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला बताउँछन् । “२८ गते प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ । पूर्ण रूपमा भागबन्डा र सरकारमा को-को जाने भन्नेबारे पनि टुङ्ग्याउँछौँ,” उनले भने ।