अब इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट पनि नागरिकता वितरण हुन्छ:गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अब इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट पनि नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको जानकारी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधन प्रस्तावकर्ताहरूसँगको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लेखकले यो जानकारी गराएका हुन्।

उनका अनुसार, जिल्ला सदरमुकाम टाढा हुने र आवतजावतमा झमेला तथा खर्चिलो हुने भएकाले नागरिकता प्राप्त गर्न थप जटिलता हुने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नजिकको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकियोस् भनेर यो व्यवस्था अगाडि बढाएको हो। यद्यपि, शाखा अधिकृत सबै इलाका प्रशासन कार्यालयको कार्यालय प्रमुख नहुनु यसको कार्यान्वयनमा एउटा समस्याका रूपमा रहेको उनले औंल्याए।

गृहमन्त्री लेखकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण गर्दा सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान होस् भन्ने ध्येयले सरकारले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये अधिकांशमा मेसिन राखेर टोकन पद्धति सुरु गरिएको पनि बताए। मेसिन उपलब्ध हुन नसकेको केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने पहिला पुग्नेको लिखित नाम टिपेर भए पनि टोकन पद्धति दिने प्रचलन सुरु भएको र यसले केही सहजता ल्याएको उनको दाबी छ।

उनले भने, ूअहिले हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण भइरहेको छ। यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नका लागि मैले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टोकन सिस्टम गर्नुपर्छ भनेको छु। ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये अधिकांशमा मेसिन नै राखेर टोकन पद्धति सुरु गरिएको छ। जुन ठाउँमा अहिले मेसिन पुर्‍याउन सकिएको छैन, हातैले लेखेर भए पनि फर्स्ट इन फर्स्ट सर्भिस सुरु गरेका छौँ। जो मानिस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिला पुग्छन्, उहाँहरूले नागरिकता, पासपोर्ट, पञ्जीकरणको कुरा होस्, जे पनि अन्य काम छ, टोकन लिने र टोकनको लाइनमा बसेर टोकनअनुसार काम गर्ने।ू

गृहमन्त्री लेखकले बाबुले सहजता प्रदान नगरेसम्म सन्तानले नागरिकता पाउन नसक्ने स्थितिले धेरै जटिलता उत्पन्न गरेको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको पनि बताए।

गृहमन्त्री लेखकले टोकन प्रणाली सुरु गरिसकेपछि सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहमा केही सहजता भएको अनुभव गरेको बताए। टोकन लिइसकेपछि प्रारम्भमै परामर्श डेस्क राखिएको छ, जहाँ सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सेवाग्राहीको सबै कागज सुरुमै जाँच गर्न निर्देशन दिइएको छ। ूकिनभने पूरै दिनभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फाइल घुमिसकेपछि बल्ल यो कागज पुगेन भन्ने होइन। आवश्यक पर्ने कागजात सुरुमै हेर्ने, कुनै कागज कमी भए यो कागज कमी छ, यसलाई ल्याइदिनुस् भनेर भन्ने। अर्को दिन अघि बढ्ने। कुनै कागज कमी छैन भने कुनै अवरोध नगरी काम अघि बढाउने भनिएको छ,ू उनले स्पष्ट पारे।