दीर्घराज उपाध्याय ।

सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकारले लगानी तथा विकास सम्मेलनको पूर्व तयारी र छलफलका लागि प्रि–समीट आयोजना गरेर लगानी तथा विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएको छ । प्रि–समीटमा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवासंगै उद्योग वाणिज्य मन्त्री दामोदर भण्डारी, एशियाली विकास बैंकका देशीय प्रमुख, राजदूतहरु, वल्र्ड बैंक, युएनडीपीका उच्च अधिकारीको सहभागिताले यसअघि हुन नसकेको लगानी सम्मेलन हुनेमा आशा जगाएको छ ।

तर जुन उद्देश्य र औचित्यका लागि प्रि–समीट आयोजना गरिएको हो । त्यो भने आधा अधुरो भएको छ । यो लेखमा प्रदेश सरकारलाई केही आग्रह र केही नमागिएको सल्लाह दिने जमर्को गरेको छु ।

प्रि–समीट के हुनुपथ्र्यो ? शुरुवात गरौ, यहीबाट ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा आयोजना भएको उक्त कार्यक्रमलाई प्रि–समीट मान्ने आधार भएन् । सुदूर पश्चिमको पर्यटनको संभावनालाई लिएर एशियाली विकास बैंकले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सिमित हुन पुग्यो ? त्यो कार्यक्रम पूर्णतः एडीबीको कब्जामा रहन गयो । उसको उद्देश्यभन्दा अन्य विषयवस्तुमा चर्चा भएन । अन्तरक्रियात्मक र बहसमूलक हुनु पर्ने कार्यक्रम नितान्त एकोहोरो भयो । मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नेहरु वक्ता भए । बाँकी दर्शकदीर्घामा रहेकाहरु स्रोतामा सिमित हुन पुगे ।

काठमाण्डौंबाट आएका वक्ताहरुले भाषण गरे । र, कार्यक्रम सकियो । न पर्यटन बाहेक सुदूर पश्चिमका अन्य संभावनाका विषयमा चर्चा भयो ? न लगानीका कुरा उठे ? न उद्योगीहरुले आफ्ना कुरा राख्न पाए ? न पर्यटनकर्मीहरुलाई कार्यक्रममा बोलाईयो ? बोलाउनु पर्नेलाई बोलाईएन । बोलाईएकाहरुका कुरा सुनिएन । सहभागीहरु रमिता हेर्न गएको जस्तो भान भयो ।

लगानी सम्मेलनका लागि आयोजना गरिएको भनिएपनि न लगानीको संभावनाका कुरा भए ? न त प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन मार्फत भित्र्याउन खोजेको पूँजी, परियोजना र पहलका बारेमा आफ्नो खाका, भावी कार्यदिशा र योजना सार्वजनिक ग¥यो ? प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि अहिलेसम्म के कति, काम र तयारी ग¥यो ? लगानीका संभावित क्षेत्रहरु के के हुन् ? त्यसका लागि स्रोत र उपायहरुको खोजी भयो कि भएन ? त्यो कहीकतै आएन ? लगानीका लागि संघीय कानून, नीति र संरचना सहयोगी छन्, वा बाधक ? बाधक भए कुन नीति परिमार्जन, संशोधन वा हटाउनु पर्ने देखिएको छ ? त्यसका लागि संघ सरकारसंग संवाद वा आग्रह भयो कि भएन ? त्यो सुनिएन ।

परराष्ट्र मन्त्री राणाले सुदूर पश्चिममा निर्धक्कसंग लगानी गर्न आह्वान गर्नुभयो । न त त्यहाँ लगानीकर्ताहरु थिए । न त मन्त्री राणाले भने जस्तो सुदूर पश्चिममा लगानी गर्ने वातावरण नै छ ।

मन्त्री राणा र राजदूतहरुको सदासयता र उपस्थितिले उत्साही पक्कै बनाएको छ । यद्दपि राजदूतले उद्योग खोल्दैनन् । जलविद्युतका आयोजनामा दूतावासले लगानी गर्दैनन् । रोजगारीका अवसरहरु उनीहरुले सृजना गरिदिने होईनन् ।
त्यसका लागि पहिलो कुरा लगानीको वातावरण हुन र बन्न जरुरी छ । अर्को कुरा लगानीकर्ताहरुमा विश्वास जगाउन र उनीहरुलाई आकर्षण गर्न जरुरी छ । लगानीको सुरक्षा र त्यसको प्रतिफल आउने कुरा सुनिश्चित नभएसम्म लगानीकर्ताले लगानी गर्दैनन् ।

पहिलो आकर्षित गर्नुपर्ने लगानीकर्ता स्थानीय हुन् । दोस्रो, राष्ट्रिय स्तरका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कर्ता, जो नेपाली र विदेशी जो सुकै पनि हुन् सक्छन् ।

पहिलो लगानीकर्ताको कुरा गरौ, उनीहरु निराश छन् । हताश छन् । उनीहरुलाई उद्योग, व्यवसाय कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रदेशका लगानीकर्ताको मनोदशा बुझ्न सकेन । उनीहरुलाई प्रि समिटमा जोड्न सकेन । वा उनीहरुलाई जोड्न आवश्यक नै ठानेन । प्रदेश सरकार यहाँनिर चुकेको छ । संस्थागत रुपमा उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधित्व भएको भनिए पनि देखिने र सुनिने प्रतिनिधित्व भएन ।

भएका उद्योग बन्द भएका छन् । लगानीकर्ताहरु टाट पल्टिएका छन् । बैंकले जायजेथा र सम्पत्ती लिलाम गरिरहेका छन् । बाँकी बचेका उद्योगीहरु सबैको तारो भएका छन् । सबैतिरबाट उनीहरुलाई दुःख दिने काम भएको छ । उनीहरु थप लगानी गर्ने मुडमै देखिदैनन् । लगानी गरेर प्रताडित हुदा मौन बस्नु उचित ठानिरहेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले उनीहरुलाई दुःख दिईरहेका छन् । व्यक्तिगत प्रतिशोध र ईगोको शिकार भईरहेका उद्योगीव्यवसायीहरु सरकारको अव्यवहारिक नीति, महंगो व्याजका कारण मारमा परेका छन् ।

केही ठूला उद्योग बन्द भईसके । केही ठूला उद्योग कर्णाली पारी सरिसके । अरु पनि सर्ने वा बन्द गर्ने दोमनमा छन् ।
काठमाण्डौं वा कर्णाली पारीका लगानीकर्ताले पनि सुदूर पश्चिममा लगानी गर्ने वातावरण छ, छैन्, त्यसका बारेमा स्थानीय उद्योगीलाई नै सोध्ने हुन् । कोही हामफालेर सोझै लगानी गर्दैनन् ?

एनआरएनए वा विदेशी लगानीकर्ताले मुनाफा खोज्छन् । लगानीको प्रतिफल र सुरक्षा खोज्छन्, सुदूर पश्चिममा तत्काल त्यो संभावना देखिदैन् ।

कैलाली भन्सारमा स्थायी क्वारेन्टाईन र त्यसमा दुई जना कर्मचारी नियुक्त गर्न संघीय सरकारलाई दवाव दिन नसक्ने प्रदेश सरकारले दिने गफ बाह्य लगानीकर्ताले पत्याईदिनु पर्ने ? यस्तो हुन सक्दैन ।

संघीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिदिने भ्रम पालेर बस्नु प्रदेश सरकारको अर्को मूर्खता हुनेछ । अधिकार जति केन्द्रमा राखेर, एउटा रुख काट्ने हैसियत नभएको प्रदेश सरकार ढलापडामा रमाएको तथ्यलाई लगानीकर्ताले आँखा चिम्लिेर विश्वास गरिदिनु पर्ने कसरी हुन सक्छ ?

प्रि–समीटमा सहभागी थिए, गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व कोषाध्यक्ष हिक्मत थापा । जो सुदूरको माटोमा जन्मिएका हुन् । जसको सुदूरपश्चिमसंग भावनात्मक लगाव छ । अफ्रिकाकै सबैभन्दा ठूलो औद्यागिक घराना डांगोटे समूहको सिईओ र ग्रुप जनरल म्यानेजरको भूमिकामा रहेका थापालाई प्रि–समीटमा सम्बोधनसम्म नगर्नु र उनको बीज्ञता, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको उपेक्षा गरिनुले प्रदेश सरकार प्रि–समीटका नाममा बस्, चर्चा कमाउन त खोजिरहेको छैन भन्नु आरोप मात्र हुन सक्दैन । उनी नेपालमा डांगोटे समूहको ६० अर्वभन्दा बढि लगानी भित्र्याउन खोज्ने पहलकर्ता हुन्, भलै सरकारको उदासिनताका कारण त्यो लगानी भित्रिन सकेन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । जो प्रदेश सरकारसंग भन्दैछन्, २० मेगावाटको बिद्युतको लाईसेन्स दिनुहोस, लगानी भित्रउछु । उनलाई चिन्न नसक्नु । उनलाई सम्बोधन नगर्नु । उनका कुरा सुन्न नचाहनु । कार्यक्रममा आउदै नआएका व्यक्तिको आसन ग्रहण गराउनु । मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार र पीएसम्मको आसन ग्रहण गर्दा, थापालाई नदेख्नु, प्रदेश सरकार आफ्नो छेउको हिरालाई अनदेखा गरेर, फलामसंग रमाईरहेको प्रतित हुन्छ । धनगढीमै थिए, नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सभापति आनन्द बिष्ट । उनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अनुभव, ज्ञान पनि पूँजीका रुपमा प्रदेश सरकारले सदुपयोग गर्नसक्थ्यो । त्यो गर्न सकेन् ।

धनगढीमा प्रि–समीट हुदा त्यही थिए, क्याप्टेन बेद उप्रेती । सुदूर पश्चिममा जन्मिएका उप्रेतीले जति पर्यटन बुझ्ने धनगढीमा सायदै अरु होलान ? संसारको पर्यटन बजार र पर्यटकको मनोबिज्ञान बुझेका र व्यक्तिगत लगानीमा सुदूरको पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि अहोरात्र खटिएका क्याप्टेन उप्रेतीको खोजी नगरिनु र उनलाई प्रि–समीटमा बोलाउन आवश्यक । एडीवीले केही महिना लगाएर गरेको अध्ययनभन्दा क्याप्टेन उप्रेती, अमर बहादुर शाही, परमानन्द भण्डारीहरुले वर्षौदेखि यही माटोमा भिजेर गरेको अध्ययन र अनुभव निकै महत्वपूर्ण थियो । र, छ । उनीहरुको अनुभव सुनिनु पथ्र्यो । यद्दपि एडीवीले गरेको प्रयास पनि सह्रानीय छ ।
अन्त्यमा, केही नगर्नुभन्दा पनि केही कोसिस गर्नु राम्रो कुरा हो । तर त्यो कोसिस परिमाणमुखी हुन मुख्यमन्त्री र उनको टीमले आफूमात्र जान्ने मनोबिज्ञानबाट मुक्त हुन जरुरी देखिन्छ ।