विद्यालय शिक्षा ऐन असार १५ भित्रै पारित गर्ने लक्ष्य : शिक्षामन्त्री पन्त

काठमाडौँ :  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले लामो समयदेखि प्रतीक्षित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई यही असार १५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नेगरी सरकार तीव्र गतिमा अघि बढेको बताएका छन् । उनले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनीहरूलाई पुनः सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

शनिबार ‘सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन र उत्कृष्टता’ सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघसँग भएको ९ बुँदे सम्झौता आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने र त्यसका लागि राज्यलाई थप ८ अर्ब रुपैयाँको दायित्व पर्ने जानकारी दिए । 

‘असार १५ गतेसम्ममा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई हामीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रयत्नमा छौं,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘शिक्षक महासंघसँग भएको ९ बुँदे सम्झौताको ८ अर्ब रुपैयाँको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्छ । तर, त्यसअघिका पुराना सम्झौताहरू कार्यान्वयनको माग गर्दै उनीहरूले फेरि दबाबका कार्यक्रम घोषणा गर्न खोजेका थिए ।’

उनले पुराना सम्झौताका विषयमा छलफल गर्न आफू तयार रहेको तर देशको बजेटले धान्ने र ऐन-कानुनले मान्ने विषय मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने यथार्थ बुझ्न आग्रह गरे । ‘मैले उनीहरूलाई बोलाएर भनेको छु, संविधान र ऐन-कानुनले मान्ने र देशको बजेटले धान्ने काम म गर्छु । तर अब थप आर्थिक भार पर्ने माग धान्न सकिँदैन। सकेसम्म शिक्षकहरू फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्ने अवस्था बनाऔं,’ उनले भने ।