काठ्माण्डौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक बनाइसकेपछि पनि दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। 

सञ्चार मन्त्रालयले तीन पटकसम्म दर्ताका लागि आह्वान गर्दासमेत दर्ता नभएको भन्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक निर्माण गरिरहेको उनको भनाइ छ।  

उनले विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरेर उनीहरूसँग छलफल गर्दा सोसल मिडिया नियमन गर्ने विधेयक पनि नभएको देश भनेर हेपेर बोल्ने गरेको बताए। 

सबै सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने र नेपालको कानुन मान्नुपर्ने भन्दै विधेयक पास भएसँगै यसको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म अहिले पनि दर्तामा आएको छैन। तीन पटक हाम्रो मन्त्रालयले दर्ता गर भनेर आह्वान गरेको थियो। उनीहरू आएको छैन। विभिन्न च्यानल  प्रयोग गरेर सम्पक गर्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। सम्पर्क पनि गरेका थियौँ,' उनले भने, 'हामीलाई हेपेर बोल्ने, तिमीहरूको देशमा सोसल मिडियामा नियमन गर्ने विधेयक पनि नभएको देश भनेर आलोचना गरेर बसिरहेको कारणले अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। कम्युनिटी गाइडलाइन र फ्याक्ट चेकिङका माध्यमबाट पनि उनीहरूको सबै कन्टेन चेकिङ गर्ने। दर्ता भएको र प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट तोकेको भए त्यसको आधारमा हामीसँग कन्टेनलाई मोडिरेशन र फिल्टेशनको अधिकार मन्त्रालयले पाएको भए उनीहरूको कन्टेन यो भएन हटाउनुपर्छ भन्नसक्थ्यौँ।'

उनले सबै सामाजिक सञ्जाल दर्तामा आउनुपर्ने र नेपालको कानुन मान्नुपर्ने दोहोर्‍याए। यो विधेयक पास भइसकेपछि त यसको समस्या समाधान होला। 

'विधेयक पास नहुन्जेल निर्देशिकाको आधारमा सञ्चालन गर्दछौँ। त्यसको आधारमा पनि आएनन् भने नेपालको कानुन नमान्नेहरू, नियम नमान्नेहरू, नेपालको सरकारसँग सम्पर्क नगर्नेहरूलाई सधैँ मानिराख्नुपर्छ भन्ने छैन,' उनले भने, 'त्यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ।’