गभर्नर विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई जारी

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दावी गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा दायर मुद्दामा सुनुवाई भइरहेको छ । पाँचौ पटकसम्म पनि हेर्न नभ्याएको र हेर्न नमिलेको मुद्दा आज न्यायाधीशद्वय.कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलकोे इजलासले सुुनुवाई गरेको छ । 

रिट निवेदक र गभर्नर पौडेलेको तर्फबाट दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने बताइएको छ । आफूसँग ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधी रहेको उल्लेख गर्दै गनर्भरले ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक उपाधी गभर्नरलाई नचाहिने दाबी सहितको लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । निवेदक अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापालगायतले ऐनले अनिवार्य गरेको आधारभूत योग्यता नभएकोले गभर्नरको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले आर्थिक, मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको स्नाताकोत्तर उपाधी अनिवार्य गरेको भएपनि पौडेलले सोभन्दा माथिल्लो उपाधी आफूसँग रहेकाले न्यूनतम योग्यता गभर्नर नियुक्तिमा अनिवार्य नरहेको दाबी गरेका हुन् । 

सर्वाेच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा गभर्नर पौडेलले आफूसँग ऐनले  अनिवार्य गरेको भन्दा माथिल्लो योग्यता रहेकोले सोही नै पर्याप्त रहेको भन्दै घुमाउरो पारामा ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक योग्यतालाई आफूखुशी व्याख्या गरेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

‘शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा विपक्षी निवेदक स्वयमले निवेदनपत्रमा मैले अर्थशास्त्रमा विद्यावरिधिको उपाधी हासिल गरेको ब्यहोरा उल्लेख गर्नुभएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले खोजेको विज्ञता नरहेको भनी लिएको दावी विरोधाभाषपूर्ण छ’,  गभर्नरको लिखित जवाफमा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले तोकिदिएको स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधीभन्दा माथिल्लो विद्यावरिधिको उपाधीले अयोग्यता सिर्जना गर्ने होइन ।’

जेठ ६ गते गभर्नरमा नियुक्त भएका पौडेलविरुद्ध दायर रिटमा ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक योग्यता नभएकाले पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ । उनले भने आफू योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर कार्य गरिसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा काम गरेको तथा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक रहेकाले गभर्नरमा नियुक्ति कानुनबमोजिम नै भएको दाबी गरेका छन् 

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले जेठ १४ गतेको प्रारम्भिक बहस पश्चात् नेपाल सरकारलगायतका विपक्षीहरुलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । 

सरकार र बैंकको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा समेत पौडेलकै भाषामा ठूलो शैक्षिक योग्यता भएपछि सानो शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहुने जिकिर गरिएको छ । अधिवक्तात्रय लुईंटेल, उप्रेती र थापाले गभर्नर पौडेलमा कानुनले तोकिएको योग्यता नभएको दावी सहित सर्वाेच्च अदालतमा पौडेलको नियुक्तिलाई चुनौती दिएका हुन । 

पौडेलको नियुक्ति बदरको मागसहित तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय गर्न नपाउने गरी गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । यता लिखित जवाफमा पौडेलले आफूले राजनीतिक दलको सदस्यता पहिल्यै परित्याग गरिसकेको दाबी गरेका छन् । गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सोझै नियुक्ति गरिनु बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको रिट निवेदकहरुले जिकिर गरेका छन् ।