कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले थारू समुदायमा प्रचलनमा रहेको ‘बरघर भलमन्सा’ प्रथालाई नियमन गरेर कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा केही दिनअघि ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएर यस प्रथालाई नियमन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

प्रदेशमा बसोबास गर्ने आदिवासी थारू जातिभित्र परम्परादेखि प्रचलनमा रहेको बरघर भलमन्सा प्रथालाई संरक्षण, विकास र नियमन गर्न आवश्यक भएको प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । 

विधेयकमा थारू जातिको बसोबास रहेका प्रत्येक गाउँमा एउटा बरघर भलमन्सा प्रणाली रहने र प्रदेश सरकाले आफ्नो वार्षिक बजेट कार्यक्रममा प्रणालीको संरक्षण, विकास एवं संवर्द्धन गर्नका लागि आवश्यक बजेट तथा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

थारू समुदायबाट यस प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । यहाँ कैलाली र कञ्चनपुरमा थारु समुदायको बसोबास रहेको छ ।   

यसअघि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले धनगढीमा हालै आयोजित मुक्तकमैया दिवस समारोहमा थारू समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि बरघर भलमन्सा प्रथाको संरक्षण एवं संवर्द्धनका लागि ऐन बनाउन लागिएको जानकारी गराए । 

“थारू समुदायको बरघर भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनका लागि विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । यसका साथै सरकारले हलिया, कम्लरी, कमैयाको जीविकोपार्जन र आयआर्जनका लागि कार्यविधि बनाएर अघि बढेको छ”, उनले भनेका थिए । 

बडघर भलमन्सा प्रथाले कानुनी मान्यता पाउन सकेमा थारू समुदायको संस्कृति संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । गाउँको एक मुख्य व्यक्तिलाई ‘भलमन्सा’का रूपमा छनोट गर्नुपर्ने प्रचलन थारू समुदायमा सदियौँदेखि रहेको छ ।

भलमन्साले अह्राएको काम गाउँवासीले गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक वर्ष माघी पर्व सुरु भएसँगै थारूबस्तीमा भलमन्सा छनोट गर्ने प्रचलन छ । भलमन्सा चयन भएसँगै निजको घरलाई ‘बरघर’का रूपमा चिन्ने गरिन्छ । ‘माघी’लाई यो समुदायमा नयाँ वर्ष आरम्भका रूपमा उल्लासपूर्वक मनाइन्छ । 

भलमन्सालाई सकभर सर्वसम्मतिले र त्यसो हुन नसके निर्वाचन प्रक्रिया अथवा गोला (चिट्ठा) प्रक्रिया अपनाएर प्रजातान्त्रिक ढङ्गले छनोट गर्ने गरिन्छ । पूरै वडाको हकमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका रहने गरेको भए पनि समुदायको गाउँटोलका हकमा भने बढी भूमिका परम्पराअनुसार भलमन्साको हुने गरेको छ ।  

गाउँमा बेलाबखत हुने बैठकमा गाउँटोलमा भलमन्साको नेतृत्वमा भएका कामबारे आपसमा छलफल, विश्लेषण, गुनासो सुन्ने र सुनाउने काम हुने गर्छ । वर्षभरि भलमन्साको नेतृत्वमा गाउँमा भए गरेका कामको समीक्षा, सार्वजनिक काममा भएको खर्चको हिसाबकिताब गरी  नयाँ खाता सञ्चालन गर्नेजस्ता काम पनि गरिन्छ ।

भलमन्सा बरघर प्रथाअन्तर्गत गुरुवा, चिरक्या, चौकीदार, अघरियाजस्ता पदमा समेत विभिन्न व्यक्तिको छनोट गरिन्छ । ‘गुरुवा’ (वैद्यको काम गर्ने)ले मानिस, गाईवस्तु र अन्नबालीमा देखिने रोगको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

‘चिरक्या’ले देवस्थल र घरमा हुने शुभकार्यमा बत्ती बालेर पूजाको कामको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने मान्यता रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । यस्तै, ‘चौकीदार’ले आफ्नो गाउँठाउँमा कुनै कामका लागि भेला बोलाउनु परेमा गाउँका मान्छेलाई हाँक गर्ने (बोलाउने) काम र अघरियाले भलमन्साको सहायकका रूपमा काम गर्नुपर्ने परम्परा छ । 

भलमन्साको निर्देशन गाउँका अन्य सदस्यले मान्नुपर्ने प्रचलनका कारण नै गाउँको अनुशासन कायम हुने र सामूहिकतामा काम गर्ने प्रचलन थारू गाउँमा रहेको पाइन्छ । 

यस्तो परम्पराले गाउँको एकता र सामूहिकताको विकास हुने मात्र नभई गाउँको अनुशासन पनि कायम गर्नमा टेवा पुग्ने गरेको थारू बुद्धिजीवीको भनाइ छ । यस्तो प्रचलनका कारण नै थारू गाउँमा नेतृत्वकर्ताको बेग्लै महत्त्व र सम्मान हुने गर्छ ।

कामको मूल्याङ्कनका आधारमा भलमन्सालाई पुनः सोही पदको जिम्मेवारी दिने र काम सन्तोषजनक नभएमा हटाउने गरिन्छ ।

समग्र गाउँको संरक्षण, विकास निर्माणका काम, कुलोपानी, बिजुलीबत्तीको व्यवस्था, गाउँघरमा आइपर्ने दुःखसुखमा सामूहिक सहयोगको भावना जगाउने काम गाउँको नेतृत्वकर्ता (भलमन्सा)ले गर्ने गरेकाले पनि यसको महत्त्व रहेको छ । भलमन्साको आदेशमा गाउँका यावत् काम गर्न जानुपर्ने कामलाई ‘बेगारी’ जाने भनिन्छ । बेगारी जान नसक्नेले तोकिए बमोजिमको जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

भलमन्सा पदको जिम्मेवारी बहन गर्ने अधिकांशले स्वयंसेवीका रूपमा काम गर्ने गरेका छन् । कतिपय गाउँमा भने यो पदमा बसेर काम गर्नेलाई समुदायको निर्णयअनुसार पारिश्रमिकका रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरिन्छ ।  

थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रभातकुमार चौधरीले ऐनले भलमन्सालाई अधिकार दिएमा यसले गाउँमा हुने झैझगडा, जग्गा र अंशबन्डा जस्ता विवादलाई गाउँमै निरूपण गर्न ठुलो योगदान पुग्ने बताए । उनले भने,“यो प्रथा सदियौँदेखि लोकतन्त्रको नमुनाका रूपमा प्रचलनमा छ, प्रथालाई सरकारले कानुनी मान्यता दिन पहल गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो ।”

धनगढी नगर भलमन्सा समितिका अध्यक्ष एवं थारू बुद्धिजीवी रोहितकुमार चौधरीले समुदायको कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन, वेशभूषा जस्ता विशिष्ट पक्षको संरक्षण गर्न र समुदायको पहिचान जोगाउनकै लागि भए पनि यो प्रथा जीवन्त राख्न जरूरी रहेको बताए ।

“मुख्य कुरा थारू समुदायको सहभागिता हो, योजनाको छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म बरघर भलमन्सालाई भूमिका दिने व्यवस्था गर्न सकिए अझ राम्रो हुनेछ”, उनले भने,“सरकारले अघि सारेको कदम स्वागत योग्य छ । अब त्यसलाई भलमन्सामैत्री बनाउन लाग्नुपर्छ ।”

कतिपय थारू बस्तीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा बरघर प्रथालाई बढी विश्वास गर्ने गरिएको अवस्थामा यसलाई कानुनी मान्यता दिनु सान्दर्भिक रहेको थारू बुद्धिजीवीको भनाइ छ ।  

महत्त्व बढी भए पनि यस्ता प्रथा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पुस्तान्तरण हुनमा केही समस्या देखिएकाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने सरोकार भएकाहरूको आग्रह छ ।