कैलालीमा साँघुरिँदै वन क्षेत्र : व्यक्तिगत कब्जादेखि संस्थागत अतिक्रमण बढ्दो

“हरियो वन नेपालको धन” भन्ने उखान कुनै बेला नेपाली पहिचानकै हिस्सा थियो । तर पछिल्ला वर्षमा यो उखान ओझेल पर्दै गएको छ । जङ्गल संरक्षणभन्दा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिले जरा गाड्दै गएको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार हाल देशभर १ लाख ४ हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । यसमध्ये ३८ प्रतिशतभन्दा बढी अतिक्रमण  कैलालीमा भएकाे तथ्यांकले देखाउँछ ।
वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग २०१५ को तथ्यांकअनुसार कैलालीको कुल क्षेत्रफल ३ लाख २८ हजार ७१६ हेक्टर रहेको छ । त्यसमध्ये झण्डै दुई तिहाइ — अर्थात् २ लाख ५७३ हेक्टर क्षेत्रफल वनले ओगटेको छ । तर पछिल्ला ८ वर्षमा मात्रै करिब १७ हजार हेक्टरभन्दा बढी वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
‘हाम्रो वन’ प्रतिवेदन, २०७५ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ सम्ममा कैलालीमा २१ हजार ४०४ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको थियो । हाल महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले त्यो आँकडा बढेर ३८ हजार ४० हेक्टर पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
कैलालीसँगै डडेल्धुरा र कञ्चनपुर पनि वन अतिक्रमणका दृष्टिले उच्च जोखिममा छन् । डडेल्धुरामा हालसम्म १५ हजार १२० हेक्टर र कञ्चनपुरमा ९ हजार ८५९ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ ।

व्यक्तिगत कब्जादेखि संस्थागत अतिक्रमणसम्म
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज बिष्टका अनुसार व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा जमिन ओगट्ने, मुक्त कमैया, सुकुम्बासी र बाढीपीडितका नाममा वनक्षेत्र कब्जा गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । तर समस्या यतिमै सीमित छैन ।
उहाँका अनुसार भू–माफियाहरूले सुनियोजित रूपमा कृत्रिम सुकुम्बासी खडा गरेर पनि वनक्षेत्र अतिक्रमण गराउने गरेका छन् । सुकुम्बासी, मुक्त कमैया वा हलियालाई वनक्षेत्रमै राख्नुपर्छ भन्ने सर्वपक्षीय सोच र राजनीतिक दबाबले समेत अतिक्रमणलाई प्रश्रय दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
दैवी प्रकोपमा परेका बाढीपीडितलाई अस्थायी बसोबासको नाममा वनक्षेत्रमै राख्ने, पछि उनीहरूलाई हटाउँदा विभिन्न संघ–संस्था र राजनीतिक दलहरूकै दबाब झेल्नुपर्ने अवस्थाले पनि समस्या झन् जटिल भएको बिष्टको भनाइ छ ।
निर्देशक बिष्टका अनुसार भोट बैंकको राजनीति र दलगत स्वार्थले गर्दा अतिक्रमण नियन्त्रणमा राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता कमजोर छ । यसले गर्दा व्यक्तिगत अतिक्रमणले खुलेआम प्रश्रय पाउँदै आएको छ ।
यस्तै सरकारी बजेटबाट निर्माण हुने सडक, खानेपानी आयोजना, मठ–मन्दिर, पालिका र वडा कार्यालय भवन, छाडा चौपाया व्यवस्थापन स्थल, डम्पिङ साइट, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र खेल मैदानजस्ता संरचनाहरू समेत धेरै ठाउँमा वनक्षेत्रकै बीचमा निर्माण भइरहेका छन् । यस्ता संस्थागत गतिविधिहरूले पनि वन अतिक्रमणलाई बल पु¥याइरहेको निर्देशक बिष्टले बताउनुभयो ।
वनक्षेत्रको अतिक्रमणसँगै जैविक विविधता घट्दै गएको, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना थपिँदै गएको र संरक्षणमा थप चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ ।

अतिक्रमण हटाउन पहल, तर चुनौती उस्तै
वन अतिक्रमणको दर बढ्दै जाँदा वन कार्यालयहरूले नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयासहरू पनि गरिरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय र जिल्लास्तरीय डिभिजन वन कार्यालयहरूले अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय बैठक, संयुक्त अनुगमन तथा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्नेजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
निर्देशक हेमराज बिष्टका अनुसार अतिक्रमण भएको ठाउँ खाली गराएर तारबार वा ट्रेन्च निर्माण गर्ने, खाली गराइएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नेजस्ता काम पनि नियमित रूपमा भइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै कैलाली जिल्लामा १३५ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गरिएको बिष्टले जानकारी दिनुभयो ।
तर यस्ता पहलका बाबजुद पनि अतिक्रमणको दर घट्न नसकेको बिष्ट स्वीकार्नुहुन्छ । “गरिबी, अनियन्त्रित बसाइँसराइ, बेरोजगारी, अशिक्षा, दोहोरो सरकारी नीति र राजनीतिक स्वार्थका कारणले गर्दा अतिक्रमण नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण छ,” उहाँले बताउनुभयो ।
दिगो समाधान खोज्न वन कर्मचारीको सुझाव
दीर्घकालीन रूपमा वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न यसको गहिराईमा पुग्नुपर्ने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार दीर्घकालीन समाधानका लागि सबैभन्दा पहिला उचित पुनर्वास योजना बनाउनुपर्छ । “सुकुम्बासी र बाढीपीडितलाई सुरक्षित र दिगो आवासमा व्यवस्थापन नगरीकन अतिक्रमणको समस्या समाधान सहज छैन,” उहाँले बताउनुभयो ।
श्रेष्ठका अनुसार विशेषगरी तराई र सहर नजिकका वनक्षेत्रहरूमा बसाइँसराइको चाप अत्यधिक छ । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका धेरै भू–भाग तराईमै पर्ने र पूर्वाधार सुविधासम्पन्न ठाउँ भएका कारण पनि यहाँको वनक्षेत्र अन्य जिल्लाभन्दा बढी जोखिममा परेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार व्यक्तिगत मात्र नभई संस्थागत अतिक्रमण पनि ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ । यसलाई रोक्न सरकारले बजेट विनियोजनदेखि योजना कार्यान्वयनसम्मका सबै प्रक्रियामा वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानूनको कडाईका साथ पालना गराउनुपर्छ । “सडक, भवन वा कुनै पनि संरचना निर्माण हुँदा तीनै तहका सरकारले वन कानून पालना गर्ने सर्त अनिवार्य हुनुपर्छ,” उहाँको सुझाव छ ।
श्रेष्ठका अनुसार सबै तहका सरकारी निकाय र कार्यालयहरू वन अतिक्रमण विषयमा संवेदनशील नभएसम्म वनसम्पदा जोगाउन कठिन हुने बताउनुभयो । दीर्घकालीन पुनर्वास, गरिबी घटाउने नीति, बसाइँसराइ व्यवस्थापन र कडाइका साथ कानुनी कार्यान्वयन नभएसम्म अतिक्रमण नियन्त्रणको प्रयास चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

रणनीति र कानुन छ, तर अतिक्रमण बढेको बढै
नेपाल सरकारले वन क्षेत्रमा बढ्दो मानवीय चाप र अतिक्रमणलाई रोक्न तथा अतिक्रमित भूमिलाई पुनः वनकै रूपमा कायम गर्न एक दशकअघि “वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति, २०६८“ लागू गरेको थियो । मुलुकको कुल भूभागको ४० प्रतिशत क्षेत्रफल वनले ढाक्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई टेवा पुर्याउन ल्याइएको यो रणनीतिले अतिक्रमणका विभिन्न स्वरूपलाई सम्बोधन गर्दै यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीयदेखि स्थानीय स्तरसम्मका निकायहरूको भूमिका स्पष्ट पारेको छ ।
रणनीतिले भूमिहीन, सुकुम्बासी, आरक्षपीडित, बाढीपीडित र मुक्त कमैयाजस्ता समुदायबाट भएको अतिक्रमणलाई विशेष ढंगले सम्बोधन गरेको छ । उनीहरूलाई वन क्षेत्रको जग्गामा स्वामित्व प्रदान गर्नुको सट्टा राज्यका अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरी जीविकोपार्जनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ। यद्यपि, अतिक्रमण हटाइएको क्षेत्रमा भूमिहीनहरूको समूह गठन गरी उनीहरूलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरी निश्चित योजनासहित ‘कृषि वन प्रणाली’ अन्तर्गत कबुलियती वनको रूपमा प्रयोग गर्न दिने लचिलो व्यवस्था पनि रणनीतिमा छ । तर, कुनै पनि हालतमा अतिक्रमित वन क्षेत्र व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता नगराइने कडा प्रावधान यसमा समेटिएको छ ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एक शक्तिशाली संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यक्ति वा संघ÷संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने तथा अतिक्रमित क्षेत्रमा सरकारी वा गैरसरकारी निकायबाट भौतिक वा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन रोक लगाउनेजस्ता कडा प्रावधानहरू पनि रणनीतिमा छन् ।
रणनीतिले सबै अतिक्रमणलाई एउटै नजरले हेरेको छैन । नयाँ र हालसालैका अतिक्रमणलाई तुरुन्तै हटाउने, अस्थायी बसोबासलाई निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर खाली गराउने र पुराना अतिक्रमणलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने उल्लेख छ। तर, लामो समयदेखि शहरीकरण भइसकेका र भौतिक पूर्वाधार निर्माण भई पुनः वन क्षेत्रमा कायम गर्न असम्भव भएका स्थानहरूको हकमा भने त्यस्तो जग्गाको मूल्यांकन गरी बिक्री–वितरण गर्ने र त्यसबाट प्राप्त रकम वन विकास कोषमा जम्मा गरी अन्यत्र वन विकास वा जग्गा खरिदमा लगाउने व्यावहारिक बाटो पनि खुला राखिएको छ। समग्रमा, यो रणनीति वन संरक्षणका लागि एक विस्तृत दस्तावेज भए तापनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त स्रोतसाधन र निरन्तरको जनसहभागिता अझै पनि प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ।
वन ऐन, २०७६ ले वन तथा संरक्षित क्षेत्रको अतिक्रमणलाई गम्भीर अपराध मान्दै दण्ड सजायको स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । यो ऐनले वन क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने, बसोबास गर्ने, खेती गर्ने वा कुनै पनि प्रकारले भौतिक संरचना बनाउने कार्यलाई निषेध गरेको छ ।
वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ ले राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । यो दफाअनुसार, राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा घर, टहरा बनाउने, खेती गर्ने, आवादी बस्ने वा वनको सिमाना परिवर्तन गर्ने जस्ता कुनै पनि अतिक्रमणजन्य कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी बिगो असुल गरी पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । यो ऐनले वन क्षेत्रभित्रको जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न वा गराउन नहुने कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ । निति नियम र ऐन कानुन भए पनि वन अतिक्रमण भने बढ्दै गएको छ ।