अर्थमै रोकियो एमसीसीको ३ महिनादेखि म्याद थप्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ — मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको एक वर्ष म्याद थप गर्न अनुरोधसहित पठाएको प्रस्ताव तीन महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमै थन्किएको छ । एमसीए–नेपाल अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन निकाय हो । 

अर्थले आवश्यक निर्णय नलिएका कारण उक्त प्रस्ताव अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयसम्म अझै पुगेको छैन । एमसीए–नेपालले गत जेठको मध्यतिरै मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै ७४ करोड ७० लाख डलरको आयोजनाको एक वर्ष म्याद थपका लागि औपचारिक रूपमा एमसीसी मुख्यालयसँग समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको थियो । आयोजनाअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका परियोजना छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले एमसीए–नेपालका तर्फबाट पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै त्यसलाई अहिलेसम्म एमसीसी मुख्यालय नपठाइएको बताए । ‘यो विषय अझै छलफलकै क्रममा छ,’ ती अधिकारीले भने । तर, उनले प्रस्ताव किन रोकिएको हो वा कहिले पठाइनेछ भन्नेबारे खुलाउन चाहेनन् ।

एमसीए–नेपालका एक बोर्ड सदस्यले पनि तीन महिनाअघि नै म्याद थपको प्रस्तावसहितको अनुरोध अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिए । एमसीए–नेपालबाट प्राप्त भएको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले नै नेपालका तर्फबाट औपचारिक रूपमा एमसीसी मुख्यालय पठाउनुपर्छ । एमसीए–नेपाल सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । एमसीसी सम्झौताअनुसार यी आयोजनाहरू ३० अगस्ट २०२८ सम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ । तर, अमेरिकी सरकारले एमसीसीका गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा स्थगन गरेको र प्रसारण लाइनको ठेक्का रद्द भई पुनः ठेक्का आह्वान गर्नुपरेका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा करिब १४ महिनाको ढिलाइ भएको एमसीए–नेपालको भनाइ छ ।

‘केही कारणहरूले गर्दा हामीले यी दुई आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नका लागि एक वर्षको म्याद थप मागेका छौं,’ सञ्चारमाध्यमसँग बोल्ने अधिकार नभएका एमसीए–नेपालका एक वरिष्ठ बोर्ड सदस्यले भने, ‘एमसीए–नेपालले अर्थ मन्त्रालयमा यस्तो अनुरोध पठाएको तीन महिना भइसक्यो तर म्याद थपबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन ।’