काठमाडौं १४ असोज। धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीले भन्छ– जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको लागि जारी पूँजीको १० प्रतिशतसम्मको सेयर बिक्री वितरण गर्न छुट्याउनुपर्नेछ ।

‘प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई धितोपत्र निष्कासन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरिएको भए सो वर्गीकरण बमोजिम प्राथमिकता कायम गरि धितोपत्र निष्कासन गर्नुपर्नेछ’ नियमावलीले स्पष्ट भनेको छ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई आयोजनाप्रति अपनत्व गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयका लागि आईपीओ छुट्याउनैपर्ने व्यवस्था एकातिर छ ।

अहिले फेरि नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्दैछ । निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर बोर्डले सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

सो मस्यौदाको १६ नम्बर बुँदामा नेटवर्थको विषय उल्लेख गर्दै लेखिएको छ ‘संगठित संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु हुँदैन ।’ अर्थात् प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनी आईपीओ निष्कासनका लागि अयोग्य हुनेछन् ।

हाल अधिकांश कम्पनीले अंकित मूल्य १ सयका दरले आईपीओ निष्कासन गर्दै आएका छन् । यो व्यवस्था हुबहु लागु गरिए १ सयभन्दा कम प्रतिसेयर नेटवर्थ हुने कम्पनी आईपीओ निष्कासनका लागि अयोग्य हुनेछन् । मुख्यतः जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई यो व्यवस्थाले अप्ठेरो पार्नेछ ।

एकातिर जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयका लागि सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था अर्कोतिर फेरि प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सयभन्दा कम भएकालाई निष्कासनका लागि अयोग्य मान्नुले विरोधाभाष कायम भएको छ ।

इप्पानले जलविद्युत् कम्पनीका लागि ‘पावर भ्यालु’ लाई समेत आधार मानेर नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म रहेको अवस्थामा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव बोर्डलाई दिएको छ ।

प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सयभन्दा तल झरेका कम्पनीले आयोजनाको व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि हुने आम्दानीबाट बल्ल नेटवर्थ बढाउन सक्छन् ।

हाल धितोपत्र बोर्डमा वर्षौंदेखि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरु रोकिएका छन् । बोर्डले स्वीकृति नदिँदा ती आयोजनाले सर्वसाधारणबाट पूँजी जुटाउन पाएका छैनन् । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेकालाई पनि बोर्डले स्वीकृति नदिएर रोकेको डाँगी बताउँछन् । हाल धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ पाइपलाइनमा ११२ कम्पनी लामबद्ध छन् । यति धेरै कम्पनी पाइपलाइनमा रहे पनि बोर्डले ५ महिना (वैशाख २) देखि कुनै कम्पनीलाई पनि स्वीकृति दिएको छैन ।

जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधि घट्दै जाँदा मूल्यह्रास पनि घट्दै जान्छ । ‘विद्युत् उत्पादनमा गएपछि पनि आम्दानीको अवस्था फरक हुने भएकाले निर्माण अवधिको नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ रोक्नु हुँदैन’ अध्यक्ष डाँगीले भने ।

नेटवर्थसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् रहे करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न नसक्ने अवस्था आउने उनले बताए ।
पूर्ण विवरण खुलासा, अन्डरराइटिङ र क्रेडिट रेटिङका आधारमा लगानीकर्तालाई जोखिमबारे जानकारी गराएर सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासनको बाटो खुला गर्नुपर्ने सुझाव इप्पानले दिएको छ ।