जीवनस्तर सुधारको अपेक्षा

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विकास र मानव विकास सूचकांकमा पछि छन् । गरिबी व्याप्त छ । यी दुई प्रदेशका कयौँ परिवार चरम गरिबीको चपेटामा छन् । सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रका कयौँ मानिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवाश, खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सुविधाबाट वञ्चित छन् । विपन्नलाई दैनिक छाक टार्न मुस्किल छ । रोजगारी छैन । गरिबीले कयौँ परिवारको अवस्था दयनीय छ । यिनै कारण बाजुरालगायत जिल्लाहरु विकासमा मात्र होइन, मानवीय विकासमा पनि पुछारमा छन् । पिछडिएका जिल्लाका स्थानीय तहमा मानवीय र भौतिक विकासका लागि सरकारले सरकारले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । दुई प्रदेशभित्रका ११ जिल्लाका ८६ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी छ । 

मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका स्थानीय तहमा जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमको उद्देश्यक रहेको छ । विभागीय मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गरेर स्थानीय तहसँग आयोजनासमेत माग गरिसकेको छ । सुदूरपश्चिममा दार्चुलाका नौ वटा, बझाङका १२ वटा, अछामका १० वटा र बाजुराका आठ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम चलाउने सरकारको तयारी छ । यस्तै मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका स्थानीय तहहरुमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको तयारी छ । यो कार्यक्रम लागू भएपछि यी स्थानीय तहमा गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुको जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिमका कयौँ बस्तीहरु अहिले पनि सडक सञ्जालसँग जोडिन सकेका छैनन् । गाउँमा न्यूनतम स्वास्थ्य उपचार सुविधा छैन । ठूलो जनसंख्या स्वास्थ्य उपचारको पहुँच बाहिर छ । स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता न्यूनतम आवश्यकताबाट ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा वञ्चित छन् । रोजगारी नहुँदा सामान्य काम खोज्न पनि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले लागू गर्ने समृद्धि कार्यक्रमले जीवनस्तर सुधारका लागि स्वास्थ्य, शिक्षासँगै रोजगारी वा आयआर्जनको विषयलाई पनि जोड्नुपर्छ । यसका लागि सडकजस्ता न्यूनतम पूर्वाधारको पनि विकास हुनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अस्पताल, विद्यालय र कालोपत्रे सडक स्थापना हुनसकेमात्र पनि धेरैठूलो संख्या लाभान्वित हुने भएकाले सरकारले यी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पिछडिएको क्षेत्रको विकास र स्थानीयको जीवनस्तरमा आमुल परिवर्तन ल्याउने ‘मेगा प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।