पृष्ठभूमिः

नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिमको संघीय शासन प्रणाली अनुसार तत्कालीन सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र अन्तर्गतका दुई अञ्चलका नौ जिल्लाको भूगोल र जनसंख्या सहितै सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थापना भएको हो । दोस्रो पटक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार संचालन र कानुन निर्माण, संस्थागत व्यवस्था, योजना र बजेट तर्जुमा र जनतालाई उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायत प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले समग्र सुशासन, सञ्चालन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि यी काम र कर्तव्यहरू विस्तार गर्दै आएको छ ।

नेपालको पश्चिमी भागमा अवस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेश पूर्वमा लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम र दक्षिणमा भारतको उत्तराखण्ड, र युपी राज्य सभा, उत्तरमा कर्णाली प्रदेश तथा मित्र राष्ट्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत रहेको छ । यस प्रदेशको क्षेत्रफल १९,९९९.२८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ भने १६ संघीय संसदीय क्षेत्र र ३२ प्रदेश संसदीय क्षेत्र, १ उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका रहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना अनुसार यस प्रदेशको कुल जनसंख्या २६,९४,७८३ (महिला १४,२१,९९७ (५२.७७%) र  पुरुष  १२,७२,७८६(४७.२३%) रहेको छ। कुल जनसङ्ख्याको ६२.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या सहरी क्षेत्र (नगरपालिका) र ३७.६ प्रतिशत जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । यहाँको वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर ०.५२ प्रतिशत, लिङ्ग अनुपात ५२.७७ र जनघनत्व १३८ रहेको छ। यसमा १५–४९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्याको ५९.५ प्रतिशत छ र १२.७५ प्रतिशत (३,४३,५२३) जनसङ्ख्या अनुपस्थित जनसङ्ख्याको उल्लेख गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयु ६६.९३ वर्ष (राष्ट्रिय – ६८.३८) रहेको छ । यस प्रदेशको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत (महिला ६८.२ प्रतिशत र ८५.४ प्रतिशत) रहेको छ जसमा ३१ प्रतिशत जनसंख्याले आधारभूत शिक्षा मात्र हासिल गरेका छन् । प्रदेशको मानव विकास सूचकांक (एचडिआई) ०.५४७ (०.५८७ राष्ट्रिय -एचडीआई) र बहुआयामिक गरिबी सूचकांक-एमपिआई _ २५.३% (१७.४% राष्ट्रिय स्तर) रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) योगदान २०२०÷२१ को राष्ट्रिय ग्राहस्थ उत्पादनमा ६.८ प्रतिशत (रु ४८ अर्ब ५१ करोड) रहेको छ । तसर्थ, प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि जनसङ्ख्या लगायतका यी अवसरहरूलाई लाभांशका रूपमा सदुपयोग गर्न सकारात्मक वातावरण र मार्गहरू अगाडि बढाउने उल्कृष्ट अवसरका रुपमा लिदै २०८० कार्तिक २ (सन् २०२३ अक्टोबर १९) मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले कैलालीको धनगढीमा २०८० फाल्गुन २३–२४ (६–७ मार्च २०२४) गरी दुई दिन सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गर्दे सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न भूमिका र जिम्मेवारीसहित चार उच्चस्तरीय समिति गठन गरि अगाढी बढेको छ ।

सम्मेलनको आवश्यकता र औचित्य

नेपाल सन् २०३० सम्ममा न्यून आय भएको मुलुक बाट मध्यम आय भएको देशको स्तरमा पुर्याउनु पर्ने लक्ष्य छ । न्यून आय भएको देशबाट मध्ययम आए भएको देशको स्तरमा लैजान आर्थिक सामाजिक, रोजगारी र नागरिकको जिवन स्तर निकै सुधार गर्नु पर्नेछ । अहिले हामीले न्यून आय भएको देशले विश्व समुदायबाट जुन सुविधा पाई रहेका छौ त्यो सुविधा मध्यम आय भएको देशको स्तरमा पुग्दा ती सुविधा काटौती हुन्छन् त्सका लागि हामीले अहिले देखि नै सामाजिक–आर्थिक विकास र वृद्धिलाई टेवा दिन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रयाउने उपायहरुको खोजी गर्नु पर्दछ ।। सरकारी नियन्त्रणमा रहेका व्यवसाय र उद्योगहरूको निजीकरण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तर्फ उदार नीतिहरू १९९० को दशकको प्रारम्भमा सुरु गरिएको थियो । वैदेशिक लगानी भित्रर्याउन र सहजीकरण गर्न सरकारले नीति तथा नियमावली परिमार्जन, संस्थागत व्यवस्था र सेवा सम्बन्धी पहल गरेको छ । यी पहलहरूले नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाएको छ । फलस्वरूप हालैका वर्षहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको छ । ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि,पूर्वाधार र कृषि आदिलाई नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रचुर सम्भावना भएका देशका रुपमा अगाडी बढने प्रयासमा रहेको छ ।

नेपालले यसका लागि विदेशी लगानी कानूनहरू मध्य विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित ऐनहरु कार्यान्वयनमा छन् । साथै विदेशी विनिमय नियमन ऐन,अध्यागमन नियमावली, भन्सार ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कम्पनी ऐन, विद्युत ऐन, निजीकरण ऐन र आयकर ऐन,आदी सो संग सम्बन्धित अन्य कानुनहरू निर्माण गरि कार्यानवयनमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा वि=स २०६८ मा नेपालको आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष संस्थागत व्यवस्थाका रूपमा उच्चस्तरीय सरकारी निकाय ‘नेपाल लगानी बोर्ड प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको थियो । नेपाल लगानी बोर्डलाई ठूला लगानीका परियोजनाहरू अनुमोदन गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्ने र ठूला विदेशी लगानी कर्ताहरूलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ ।

नेपालमा हाल सम्म भएका सन् २०७३ फागुन र २०७५ चैत्र गरी दुइ पटक भएका लगानी सम्मेलनमा प्रादेशिक सरकारमा सहजीकरण र आवश्यकता पहिचान सहितको प्रदेशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको बारेमा प्राथमिकताको साथ छलफल गरिएको थियो। नेपालमा हालसम्म भएका नेपाल लगानी सम्मेलनको सम्मेलनमा सबै प्रदेश सरकारहरुलाई निमन्त्रणा गरिए पनि सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश सरकारहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो। सो सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेशमा लगानीका अवसरलाई सहजीकरण र आमन्त्रण गर्ने आफ्नो स्थिति र अस्थायी योजना प्रस्तुत गरेको थियो । प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले आवश्यक नीति नियम र व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नका साथै प्रदेशमा लगानीका केही प्रमुख क्षेत्रमा समेत प्रकाश पारेका थिए । प्रदेशमा लगानी आकर्षित गर्ने र विकास र आर्थिक गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास वर्षौं देखी जारी रहेको परिप्रेक्ष्यमा हाल सम्मका प्रयास हरुको समीक्षा गरी प्राथमिकता र सम्भावनाका आधारमा थप पहल थाल्ने समय पनि आएको छ र यो सम्मेलन प्रदेशको विकास र वृद्धिको लागि पूर्व–विचार पहलहरूको लागि कोशे ढुंगा हुन सक्छ।

लुकेका स्रोतहरू र अवसरहरू

स्रोत साधनको उपयोग र जनसांख्यिक लाभांशका हिसाबले सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा कम अन्वेषण भएको प्रदेश हो । यस प्रदेशमा प्राकृतिक र मानव श्रोतसँग सम्बन्धित धेरै आकर्षक लगानीका अवसर रहेको दाबी गरिन्छ । प्रदेशमा प्रशस्त वनस्रोत वन उत्पादन, जडीबुटी र औषधी वनस्पति, खानी, जलस्रोत, कृषि क्षेत्र खेत्ने जग्गा तथा पशुपालन, ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य आदि छन् तर पूर्वाधारको अपर्याप्त विकासका कारण लगानी र तिनिहरूको अपेक्षित प्रयोग हुन सकेको छैन। यो प्रदेशमा आर्थिक एवं विकास निर्माणका गतिविधिहरू थौरै मात्रामा सञ्चालनमा रहेका छन् । स्रोतको न्युन परिचालन र अवसरहरूको न्युनतम उपलब्धताको कारण बहुसंख्यक जनसंख्या विशेष गरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूबाट भारततर्फ खासगरी जीविकोपार्जनका लागि प्रायः न्युन ज्यालामा काम गर्ने गरि मौसमी कामदारको रुपमा पलायन हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। तसर्थ, प्रस्तावित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन’ प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि जनसङ्ख्या लगायतका यी अवसरहरूलाई लाभांशका रूपमा सदुपयोग गर्न सकारात्मक वातावरण र मार्गहरू अगाडि बढाउने उल्कृष्ट अवसर हुनेछ ।

साझेदारी गर्न अवसरहरूको खोजी:

सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई देशकै कम बसोबास भएको क्षेत्र भनिन्छ । देशको राजधानी काठमाडौं देखिको दूरी यसको प्रमुख कारण रहेको बताइएको छ । तर, सङ्घीय प्रणालीअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकार बनेपछि सामाजिक, आर्थिक र विकासका गतिविधि एवं सुधारका प्रयासहरू बढ्दै गएका भएतापनि यथोचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिएको छैन। प्रदेशमा श्रोत साधन र आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसङ्ख्याका लागि धेरै सम्भावना भए पनि आर्थिक गतिविधि उल्लेख्य रूपमा हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा प्रस्तावित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन २०८०’ ले यस प्रदेशको समग्र सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि लगानीकर्ता र विकास साझेदारहरूलाई सहभागी हुने र साझेदारी गर्न अवसरहरूको खोजी गर्न फराकिलो ठाउँ खोल्न कोसेढुङ्गा थप्नेछ ।

परियोजनाहरूमा लगानीका अवसरहरू पहिचान:

सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्राकृतिक र मानव संसाधन दुवैका धेरै स्रोत र अवसरका लागि प्रायः अनपेक्षित प्रदेशको रूपमा इंगित गरिन्छ। यस प्रदेशमा वनजन्य उत्पादन, जडिबुटी र झाडी, जलस्रोत, खानी, प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यटकीय गन्तव्यजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू प्रशस्त छन् । यस सम्मेलनले प्रदेशमा सम्भावित समृद्ध परियोजनाहरू सबै सरोकारवालाहरूमाझ देखाउने मञ्च प्रदान गर्नुका साथै दिगो विकास र स्रोतहरूको प्रयोगबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न छलफल भइ लगानीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने विषयमा सहमत गराउनेछ ।

सामाजिक र आर्थिक समृद्धि एवं विकासको लागि वकालत:

यस सम्मेलनले प्रदेशको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिको अभियानमा सबै सरोकारवालाहरु विशेष गरी निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूको संलग्नतालाई वकालत, प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने छ । यसले प्रदेश र यसको जनसंख्यालाई मात्र नभई लगानीकर्ता र साझेदारहरूलाई पनि फाइदा पुग्नेछ। साथै, यो सम्मेलनले सान्दर्भिक एजेन्डा र कार्यान्वयनका अवयवहरू पनि सतहमा ल्याउनेछ।

सामजस्यता, साझेदारी र सहकार्यलाई अगाडि बढाउने वातावरण:

सम्मेलनमा प्रदेशमा लगानी र व्यापारका अवसरहरू सिर्जना गर्न सामजस्यता, साझेदारी र सहकार्यलाई अगाडि बढाउने विषयमा विशेष छलफल हुनेछ । यसले सम्मेलनले ल्याउन सक्ने अवसरहरू प्रारम्भ गर्न र महसुस गर्नका लागि नीतिहरू पुनः समीक्षा गर्ने कार्यहरू सरकार र निजी क्षेत्रहरू सम्म पनि समावेश गर्दछ। सम्मेलनको नतिजाले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई सम्मेलनका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र प्रदेशमा लगानी कर्ता ल्याउनका साथै प्रादेशिक उत्पादनहरूको बजार विस्तार गर्न सिमापार सम्बन्ध र सहकार्य स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ

लगानी मार्फत व्यवसाय प्रवर्द्धनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगको प्रतिबद्धता:

लागनी तथा विकास सम्मेलन कार्यकारी समितिले सुदूर पश्चि प्रदेशका सबै स्थानिय तहलाई दगानी तथा विकास सम्मेलनका लागि स्थानिय तहमा भएका रुपान्तरणकारी योजना माग गरि प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि र अवसरलाई प्रवर्द्धन गर्न लगानी र व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई आकर्षित गर्न पहल गरिरहेका छन् । यो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो । यस सन्दर्भमा प्रदेशमा लगानी र व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका र दायित्वबारे खुला र व्यापक रूपमा छलफल हुने र सम्मेलनमा दुवै पक्षबाट महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

निष्कर्ष:

सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन का लागी प्रदेश सरकारले श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा नेपाल लगानी बोर्डका पदाधिकारी, तालुक संघीय मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, विश्व बैंकका नेपाल आवासीय प्रतिनिधि, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम र अन्य विकास साझेदारहरू र देशका ठुला व्यापारिक घराना र सुदूर पश्चिममै व्यपारीक र उद्यमी भएको व्यवसायी सँग निरन्तर छलफल गरि रहेको छ । २०८० कार्तिक ४ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रदेश सरकार बिच सहकार्य गरी निर्धारित मितिमा सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। अझै संघिय सरकार, लगानी वोर्ड नेपाल, गैर आवसयीय नेपाली संघ र अन्य विकास साझेदारहरुलाई सहआयोजक बनाउन गृहकार्य भैरहेको छ भने सम्मेलनमा स्वकेष गर्ने परियोजनाको प्रारम्भिक सूची तयारीको चरणमा छ । तसर्थ, सुदूरपश्चिम लगानी तथा विकास सम्मेलन, २०८० ले यस प्रदेश, यहाँका जनता र सबै सरोकारवालाहरूनिजी क्षेत्र, लगानी कर्ता र विकास साझेदारहरूलाई प्रदेशको खोजी नभएका स्रोत र अवसरहरू पहिचान गरी लाभ प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सुदुरपश्चिम सरकारले आयोजन गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन प्रदेश संरचना निर्माण भए पछि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरमा नेपालमा पहिलो पटक लगानी तथा विकास सममेलन आयोजना गर्दछ । यो सम्मेलन गर्ने बित्तिकै प्रदेशमा ह्वारह्वार्ती लगानी भित्रने भन्ने होइन । त्यसका लागि दुईवटा कुरा निकै महत्व राख्दछ एउटा लगानीका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण, सरकार स्थितता र अर्को लगानीको जोखिम सुरुक्षाको भरपर्दो नीतिगत,कानुनी र सरकारका तर्फबाट सहजीकरण आदी । अहिले सरकार र प्रदेश सभामा भएका दलहरुको स्पष्ट प्रतिद्धता साथै नीजि क्षेत्र एक कदम अगाढी बढदा सरकार चार कदम अगाढी बढने सरकार को दिर्घकालिन सोच भएकाले प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको यात्रामा माइलस्टोन हुने आंकलन गरिन्छ । यस सम्मेलनमा तीन तहको सरकार प्रतिनिधिहरू, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, विकास साझेदारहरू, शिक्षाविद् र व्यवसायीहरू, सञ्चारकर्मीहरू,राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय नागरिक समाज संगठन प्रतिनिधिहरू उपस्थिती हुने हुनाले आगामी दिनमा निजिक्षेत्र मैत्री वातावरण बन्ने निश्चित देखिन्छ । यस सम्मेलनले विकास र लगानी ढाँचाको विकास गर्नु, परियोजनाहरूसँग लगानीको अवसरहरू प्रदर्शन गर्नु, सामाजिक–आर्थिक समृद्धिको लागि वकालत गरी सहभागिता अभिबृद्धी गर्न, विकास र लगानी प्रवर्द्धनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सहयोगको प्रतिबद्धता हासिल गर्न सामजस्यता, साझेदारी र सहयोगलाई अगाडि बढाउनु, अपेक्षित नतिजाहरू, विकास र लगानी ढाँचाको विकास यो सम्मेलन प्रदेशमा विकास र लगानीका क्षेत्र र अवसरहरूको खोजी गरी प्रदेशको विकास र लगानीको ढाँचा विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यसले प्रदेशको समग्र प्रगतिका लागि विकास र लगानीका कामको परिकल्पना गर्ने योजना, नीति, रणनीति र कार्यहरूका बारेमा छलफल र साझा समझदारी सिर्जना गर्नेछ।

(लेखक नेपाली काँग्रेस कैलाली जिल्लाका पार्टी सचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानी तथा विकास सम्मेलन कार्यकारी समितिका सदस्य एवं सचिवालय विज्ञ सदस्य हुन् )