कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूबीच विभाजन देखिएको छ । कैलालीको टीकापुरमा बुधबार बसेको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले नेकपा एमाले-माओवादी नेतृत्वको नयाँ सत्ता समीकरणको पक्ष लिने निर्णय गरेको थियो । तर, बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदै अन्य संस्थापक सदस्यहरुले त्यसमा फरक मत जाहेर गरेका छन् ।

 

पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केन्द्रमा भएको नयाँ सत्ता समीकरणलाई साथ दिने र त्यही समीकरणअनुसार प्रदेशहरूका सरकार तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा २१ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्यमध्ये १२ जना उपस्थित भएका थिए ।

बैठक सकिएपछि पार्टी प्रवक्ता रहेका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डितले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको तर काठमाडौंमा छलफल गरेपछि मात्रै अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।

उनले तत्काल प्रदेश सरकार ढालिहाल्ने पक्षमा आफूहरु नरहेकोसमेत बताएका थिए ।

‘माथि संघमा जुन गठबन्धनलाई साथ दिएको छ, त्यही गठबन्धनलाई प्रदेशमा पनि लैजाने निर्णय भएको छ’, उनले भने ‘आजको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर मात्रै समर्थन फिर्ता लिने कुरा अगाडि बढ्छ ।’

तर, पार्टीका अन्य संस्थापक तथा नेताहरूले आजको बैठकको निर्णय अल्पमत सदस्यले गरेको भन्दै मान्य नहुने बताएका छन् ।

बैठकमै सहभागी सुदूरपश्चिमका विनाविभागीय मन्त्रीसमेत रहेका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले उक्त निर्णय मान्य नहुने भन्दै फरक मत दर्ज गरेका छन् ।

उनले भने, ‘कहिले एउटाले बोलाएर एउटा निर्णय गर्ने, कहिले अर्काले बोलाएर अर्को निर्णय गर्ने ! यसरी पार्टी बन्दैन । यो बैठक पार्टी संरक्षक र बहुसङ्ख्यक संस्थापक र सांसदहरूको उपस्थितिविना किन राखियो भन्ने मेरो धारणा थियो ।’

अहिले नाउपाका ७ सांसदमध्ये बहुमत काङ्ग्रेस नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छन् । नाउपाका ७ सांसदमध्ये ५ जना मन्त्री भइसकेका छन् । उनी अर्को गठबन्धनमा त्यति संख्यामा मन्त्री हुने सम्भावना नरहेको बताउँछन् ।

चौधरीमात्र होइन पार्टीको सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले पनि पार्टीको टीकापुरमा बसेको बैठकको निर्णयमा विरोध जनाएका छन् ।

उनले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहने बताए । ‘हामी बहुमत संसदीय दलका सदस्यहरूको समर्थन प्रदेश सरकारलाई कायमै रहेको छ । आज के निर्णय भयो, हामीलाई थाहा छैन’, आर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका चौधरीले भने ।

उनले टीकापुर बैठकको औचित्यसमेत नभएको जिकिर गरे । पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीसहित बहुसङ्ख्यक संस्थापक सदस्य तथा सांसदहरूको उपस्थितिविना भएको बैठक र निर्णयको औचित्य नभएको उनको भनाइ थियो ।

संस्थापक केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर बुढाले पनि अध्यक्षले अल्पमतको बलमा निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरे ।

‘अल्पमतको बैठक थियो त्यो, त्यो बैठकले केही अर्थ राख्दैन । रेशम चौधरीविनाको बैठकमा हाम्रो समर्थन हुँदैन’, उनले भने, ‘मैले बैठक बहिस्कार गरें । सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहन्छ ।’

पार्टी निकट स्रोतका अनुसार जापानमा रहेका पार्टी संरक्षक चौधरीले यस्ता राजनीतिक निर्णय धेरै हुने गरेको बताउँदै सांसदहरूलाई विचलित नहुन आग्रह गरेका थिए । उनले आफू फर्केपछि ठोस निर्णय लिने आफू पक्षीय नेताहरुलाई आश्वस्त पारेको बताइएको छ ।

पार्टीभित्र संरक्षक रेशम र अध्यक्ष रञ्जिताको विवादको कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार जारी रहन्छ या नयाँ सरकार बन्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ । सुदूरपश्चिममा मन्त्री पठाउनेदेखि केन्द्रमा सत्ता पक्षमा बस्ने कि विपक्षमा बस्नेसम्म दुबैबीच विवाद भएको थियो । अहिले केन्द्रको विवाद मत्थर भए पनि प्रदेशमा चर्किएको छ ।

रेशम सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारलाई जोगाएर अगाडि बढ्न चाहन्छन् भने रञ्जिता एमाले-माओवादीसहितको नयाँ गठबन्धनसँग जोडिएर नयाँ सरकार बनाउन चाहन्छिन् । जसअनुसार रञ्जिताले नयाँ गठबन्धनसँग सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री मागिरहेकी छन् ।

सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादसर शाहले दुई पटक सरकार विस्तार गरिसकेका छन् । दुवै पटकमा नागरिक उन्मुक्तिका मात्रै सांसदलाई सरकारमा ल्याइएको छ ।

तैपनि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ । नाउपाका सातै सांसदले समर्थन गरे पनि पनि उनलाई दुई मत पुग्दैन ।