सुदूरपश्चिमको नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारको पाँचौँ कार्य योजना समावेश गरिने

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकारको पाँचौँ कार्य योजना समावेश गरिने सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले बताएका छन्। धनगढीमा इन्सेक र ओरेक नेपालको संयुक्त आयोजनामा मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (युपीआर)  कार्यशालामा उनले यो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। कार्यक्रम युपीआरको चौथो चरणअन्तर्गत गैरसरकारी संस्थाहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न आयोजित गरिएको थियो।

पाठकले मानव अधिकारको कानुनी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्य योजनालाई आगामी आर्थिक वर्ष ०८२र८३ को नीति कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताए। उनले यो विषयमा सामाजिक विकास समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सरोकारवालाबीच छलफल आवश्यक रहेको बताए। 

इन्सेक सुदूरपश्चिम संयोजक खडकराज जोशीले प्रतिवेदनमा छुटेका विषय र सुझाव समेट्न कार्यशाला आयोजना गरिएको जानकारी दिए। इन्सेक केन्द्रको सम्झा श्रेष्ठले युपीआरका सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबारे प्रस्तुति दिएकी थिइन । यस्तै इन्सेकका सल्लाहकार विद्या चापागाईँले युपीआरको प्रक्रिया, सिफारिस र कार्यान्वयनबारे जानकारी गराइन्।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता, नागरिकता परिवर्तनको व्यवस्था, अन्तरजातीय विवाहमा पुनः स्थापना, अभिभावक नभएका बालबालिकाको जन्म दर्ता र साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।