कैलाली — महाकाली सिँचाइ आयोजना विस्तार क्रममा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ झलारीबाट भागरथी बोहराको परिवार सात वर्षअघि विस्थापित भयो । टनकपुर, बनवासा हुँदै झलारी भएर आएको सिँचाइ नहरमा ५ कोठाको पक्की घरसहित १३ कठ्ठा जमिन गयो । ३ वर्षसम्म जेनतेन खरको घरमा गुजारा चलाएपछि ०७८ मा उनको परिवार गेटा (धनगढी) विमानस्थलनजिकै सर्‍यो । सरेकै वर्ष धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नति हुने कुरा चल्यो । 

विमानस्थल विस्तारका लागि सरकारले २५८ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनायो । विमानस्थलनजिकै घर बनाएकी उनी चार वर्षदेखि फेरि विस्थापित हुने चिन्तामा छिन् । भन्छिन्, ‘हामी जतिबेला पनि विस्थापित हुन सक्छौं । सरकारले बजेट दिए विस्तारको काम त अहिल्यै सुरु हुन सक्छ ।’

विमानस्थलबाट पाँच सय मिटरभन्दा केही पर रहेको उनको पाँचकोठे घर अधुरै छ । ‘घर बनाइहाल्यौं तर फिनिसिङ गरेका छैनौं । कहिले उठीबास लाग्छ, थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

यो पीडा भागरथी एक्लीको होइन । विमानस्थल आसपासमा अन्य बस्तीको अवस्था पनि उस्तै छ । चारकिल्ला क्षेत्रबाहिर रहेका स्थानीय बासिन्दा विस्थापनको त्रासमा छन् । यहीँ अन्योलले गाँस, बास, जीविकोपार्जन र शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै स्थानीयले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । लालबहादुर महराको नेतृत्वमा जेठ १६ गते उजुरी दर्ता भएको हो । विगतमा दुई पटक मन्त्रीहरु आफै गेटा विमानस्थल पुगेर स्तरोन्नतिको घोषणा गर्दा प्रभावित बस्तीका बासिन्दासँग परामर्श नगरी एकतर्फी रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनीहरुको आरोप छ ।

०७६ सालमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र ०७८ मा मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले विमानस्थल विस्तारको विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि डीपीआर तयारी थालिएको भए पनि स्थानीयको जीविकोपार्जन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जग्गा अधिग्रहणको विषयमा न स्पष्ट जानकारी दिइएको छ, न क्षतिपूर्तिको कुनै योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दर्ता गरिएको उजुरीमा मौलिक हक, संविधानको धारा २५ (सम्पत्तिको हक), धारा ३६ (खाद्यको हक), धारा ३७ (आवासको हक) र महिलासम्बन्धी धारा ३८ को ३ उल्लंघन गर्दै बस्तीमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिएको उल्लेख गरिएको छ । स्थानीयका अनुसार विमानस्थल वरपरको क्षेत्रलाई ‘जोखिमयुक्त’ भन्दै सेवा बन्द गर्ने, वित्तीय कारोबार रोकिने, जग्गा किनबेचमा समस्या आउने र सामाजिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुगेको छ । यहीँ समस्याका कारण आफुले जग्गा बेच्न र नयाँ संरचना बनाउन नसकेको एक स्थानीयले बताए । ‘हामी न जग्गा बेच्न सक्ने स्थितिमा छौं, न नयाँ संरचना बनाउन पाइरहेका छौं । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी, बिजुलीजस्ता आधारभूत सेवामा अवरोध आएको छ,’ उनले भने ।

विमानस्थल वरपरको बस्तीलाई संकटग्रस्त क्षेत्रको रूपमा परिणत गरिएको भन्दै स्थानीयले मानवअधिकार आयोगमार्फत विमानस्थल कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृह मन्त्रालय र अन्य निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन् । साथै आयोगसँग स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र यस सम्बन्धमा आवश्यक सिफारिस गर्न पनि माग गरेका छन् ।

गेटा विमानस्थल बस्ती समन्वय समितिका संयोजक लोकराज भट्ट विमानस्थल आसपासको जमिन बैंकमा धितो राख्नसमेत नमिलेको गुनासो गर्छन् । ‘विमानस्थल नजिक हुँदा हामीलाई सुविधा हुन्छ भनेर खुसी थियौं । तर अहिले त्यहीँ विमानस्थलले हामीलाई चैनले सुत्न दिएको छैन । हाम्रा लगि सरकार अविभावकविहीन भयो,’ उनले भने, ‘यहाँको जमिन बैंकले धितो राख्न मान्दैन । आफ्नै जग्गाको राम्ररी उपयोग गर्न पाएका छैनौं ।’ भट्टले व्यक्तिगत खरिदबिक्रीको भन्दा सरकारले विमानस्थलका लागि जग्गा लिँदा कम मूल्यांकन हुने उनले बताए । यस विषयमा पटक–पटक सरोकारवाला निकायसँग कुरा राखे पनि गम्भीरतापूर्वक कसैले नलिएको उनको आरोप छ । उनका अनुसार विमानस्थल विस्तार अन्योलले धनगढी उपमहानगरपालिका–११ र १३ तथा गोदावरी नगरपालिका–५ का ४ सय ६० घरधुरी र करिब तीन हजार घडेरी प्रभावित भएका छन् ।

बजेट न निकास

०७८ पुस ११ गते तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बैठकले एक अर्ब बजेट विनियोजनको निर्णय गर्‍यो । धनगढीलाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न २ सय ५० बिघा जमिन अधिग्रहण गरेर १ हजार ८ सय मिटरको धावनमार्गलाई बढाएर २ हजार ५ सय मिटर बनाउने भनिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्राधिकरणले बनाएको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्ले पास गरे पनि बजेट भने विनियोजन भएन । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री आले अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण बोर्डले ०७७ पुस ११ मा गुरुयोजना स्वीकृत गर्नेबाहेक अन्य थप काम अगाडि बढाउन सकेन । तीन वर्षअघि नै विमानस्थल विस्तारका लागि स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्न १५ देखि १६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । यसअघि एक अर्ब छुट्याएको भनिएको बजेटको पनि स्रोत सुनिश्चित नभएपछि जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढ्न नसकेको विमानस्थलकी सूचना अधिकारी विद्या साहले जानकारी दिइन् । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमा पनि विमानस्थल विस्तारको योजना समेटिएको छैन ।

धनगढीलाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउन थप २ सय ५८.२५ बिघा जमिन आवश्यक पर्छ, तर अहिले यो योजना अलपत्र छ । ४५ मिटर चौडाइको २५ सय ५० मिटर लामो धावनमार्ग, अत्याधुनिक टर्मिनल भवन, पार्किङ एप्रोन, हृयांगर, हेलिप्याड, कार्गो भवन, फ्युल स्टेसन, फायर फाइटिङ स्टेसन र उद्धार, चक्रपथसहितका पूर्वाधार निर्माणको विषय गुरुयोजनामा छ ।

विस्तारको योजना अलपत्र परे पनि स्थानीय बासिन्दामा योजनाले परेको त्रास भने कम भएको छैन । उनीहरुको माग सरकारले जे निर्णय गरे पनि छिटो गर्नुपर्‍यो भन्ने छ । ‘हामीलाई यहाँबाट उठाउने भए सरकारले जग्गाको चलनचल्ती अनुसार मुआब्जा दिएर पठाइदिनुपर्‍यो । होइन भने त्रासरहित भएर बस्न पाउनु पर्‍यो । कहिलेसम्म हामी डराइडराइ बस्नु,’ एक स्थानीयले प्रश्न गरे ।

विमानस्थल विस्तार योजनाले स्थानीय बासिन्दामा परेको प्रभावबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । यद्यपि स्थानीयले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि आफ्ना गुनासो राखिसकेको बताएका छन् ।

विमानस्थल प्रमुख गणेशबहादुर सिंह विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि कुनै प्रकिया अघि नबढेको बताउँछन् । ‘बजेट नै छैन, कसरी स्तरोन्नति गर्नु,’ उनले भने । ०७८ मा डीपीआर तयार पार्दा स्थानीयसँग परामर्श नगरिएको विषयमा भने त्यतिबेला आफू प्रमुख नरहेकाले जानकारी नभएको बताए ।

चारकिल्ला आसपासका स्थानीयको केही गुनासोप्रति पनि उनको असहमति छ । बैंकले जग्गा धितो राख्न नमान्ने स्थानीयको गुनासोमा प्राधिकरणले बैंकलाई जग्गा नराख्नू भनेर नरोकेको उनको भनाइ छ । विमानस्थलले लिने जग्गाको मूल्यांकन कम भएको कुरा स्वीकार्दै उनले भने, ‘सरकारी दररेट कम हुन्छ त्यसैले मूल्यांकन कम भएको हो । उहाँहरुले बजारमा चलेको मूल्य खोज्नुहुन्छ ।’ विमानस्थल संवेदनशील क्षेत्र भएकाले आसपासका बस्तीमा केही त्रास हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ । मुआब्जा ऐनको दफा ३ को (क) नेपाल सरकारले मुआब्जा गर्ने सम्बन्धमा समय समयमा दिएको मार्ग दर्शन, र (ख) जग्गा प्राप्त गरेको कारणले सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो बसोबास वा कारोबारको ठाउँबाट अन्यत्र सार्नु परे बेहोर्नुपरेको नोक्सानीका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १८ मा मुआब्जा पाउने ठहरिएका व्यक्तिले मुआब्जाप्रति चित्त नबुझे सूचना जारी भएको मितिले १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्मिम प्रदेश प्रमुख प्रकाशदत्त भट्ट विमानस्थल बस्ती समन्वय समितिले चार किल्ला क्षेत्रबाहिर रहेका नागरिकको गाँस, बास, जीविकोपार्जन र शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवामा प्रत्यक्ष असर परेको र मौलक अधिकार समेत हनन भएको भन्दै आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको बताए । उनका अनुसार ओयोगले संविधाको धारा २४९ बोजिम उजुरी परेको क्षेत्रमा अनुगमन, अनुसन्धान गरी पीडित र प्रभावित सबै व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गरेर सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्न निर्देशन दिनेछ । कुनै पनि बहानामा नागरिकलाई संविधानले दिएको हक अधिकार हनन हुने गरी काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।