काठमाडौँ । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले हालको कर नीति र बजारको गिर्दो अवस्थाका कारण नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तार गर्न कठिन रहेको जनाएको छ । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले सरकारले कर प्रणालीसहित नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिँदासम्म नेपालको डिजिटल भविष्य मानिएको फाइभजी सपनामै सीमित रहने चेतावनी दिए ।

“दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तुजस्तो व्यवहार गरेर अत्यधिक कर लगाइएको छ, जब कि यो देशको विकासका लागि लाइफलाइन हो । जबसम्म उद्योग आफैँ स्वस्थ र दिगो हुँदैन, तबसम्म फाइभजी जस्तो ठुलो लगानी भित्र्याउन सकिँदैन,” उनले भने ।

एनसेलले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १.२ प्रतिशतमात्र योगदान गर्छ, तर सरकारले संकलन गर्ने कुल करमा ३.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यो सुर्तीजन्य तथा मदिरा उद्योगभन्दा पनि बढी करको भार हो ।

दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा विभिन्न कर र शुल्कका रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए । पछिल्ला केही वर्षमा ओभर-द-टप (ओटीटी) सेवाहरूको बढ्दो प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलबाट हुने आम्दानीमा भारी गिरावट, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नियामक निकायका केही नीतिका कारण समग्र उद्योगको आम्दानी र नाफा निरन्तर घटिरहेको उनले निष्कर्ष निकाले ।

“उद्योगको अवस्था यस्तो छ कि नाफाभन्दा पूँजीगत लगानी (क्यापेक्स) बढी भइसकेको छ, जुन कुनै पनि हिसाबले दिगो होइन,” कायुमोभले भने ।

नेपालमा राष्ट्रव्यापी रूपमा फाइभजी सेवा विस्तार गर्न प्रति अपरेटर करिब ४६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ उपकरण तथा पूर्वाधारमा र करिब १८.५ अर्ब रुपैयाँ स्पेक्ट्रम र मर्मतसम्भारमा गरी कुल ६४.५ अर्ब रुपैयाँ नगद प्रवाह आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।

“हालको 'जस्ताको तस्तै' बिजनेस मोडेलमा उद्योग नोक्सानमा जाने निश्चित छ,” कायुमोभले भने, “यस्तो अवस्थामा फाइभजीमा लगानी गर्नु भनेको थप आर्थिक संकट निम्त्याउनु हो ।”

एनसेलले यो संकटबाट बाहिर निस्कन र फाइभजीको मार्गप्रशस्त गर्न केही समाधान प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत उसले इन्डस्ट्री वाइड सब्स्क्रिप्सन मोडेललाई प्राथमिकतामा राखेको छ । भारतको सफल उदाहरण प्रस्तुत गर्दै एनसेलले 'पे एज यू गो' र छोटा अवधिका डेटा प्याकभन्दा पनि साप्ताहिक र मासिक सब्स्क्रिप्सनमा आधारित मोडेलमा जानुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसले आम्दानीमा स्थिरता ल्याउने र ग्राहकलाई 'बिल सक' को डरबाट मुक्त गर्ने कायुमोभले उल्लेख गरे । एनसेलले हालै ल्याएको 'सधैँ अन' प्याक यसैको सुरुवात भएको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नै निरुत्साहित गर्ने क्षेत्रगत करहरू तत्काल हटाउनुपर्ने एनसेलको माग छ । अहिले १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क, दुई प्रतिशत स्वामित्व कर, चार प्रतिशत रोयल्टी जस्ता करहरू सेवा प्रदायकले तिर्दै आएका छन् । कर्पोरेट करलाई अन्य उद्योगसरह ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र फाइभजीका लागि आवश्यक स्पेक्ट्रम तथा उपकरण आयातमा लाग्ने शुल्कमा छुट दिनुपर्ने एनसेलको प्रस्ताव छ ।

लाइसेन्स नवीकरणमा अस्पष्टता रहेको सन्दर्भमा पनि कायुमोभले सरकारको जवाफ माग गरे । फाइभजी एक दीर्घकालीन लगानी भएकोले सन् २०२९ पछि आफ्नो लाइसेन्सको भविष्य के हुने भन्नेबारे स्पष्ट नीति नभएसम्म एनसेलले अर्बौँको लगानी गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

फाइभजी द्रुत इन्टरनेट मात्र नभई नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्र, स्मार्ट सिटी, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाको भविष्य भएको भन्दै उनले यो सपनालाई विपनामा बदल्न उद्योग, सरकार र नियामक निकाय एक ठाउँमा उभिएर साहसिक निर्णय लिनुको विकल्प नभएको उनले उल्लेख गरे ।