नेपालको समसामयिक राजनीतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू एउटा छुट्टै विमर्शको विषय बनेका छन्। सन् २०७९ को सङ्घीय तथा प्रदेश निर्वाचनदेखि केही स्थानीय तहसम्म, स्वतन्त्रहरूको उपस्थितिले परम्परागत पार्टी संरचना र राजनीतिक सोचमा गहिरो धक्का पु¥यायो। उनीहरू नयाँ उम्मेदवार मात्र थिएनन् उनीहरू जनआक्रोशका प्रतिनिधि थिए।

जनताले तिनलाई मत दिँदा केवल व्यक्तिमा होइन, विगतको राजनीति र तिनले बनाएका संरचनाविरुद्ध अविश्वास अभिव्यक्त गरेका थिए। तर समय बित्दै जाँदा, स्वतन्त्रहरू जनताकै आलोचनाको घेरामा परिरहेका छन्। “कामै गरेनन्”, “फेसबुकमै व्यस्त छन्”, “भोट खेर गयो” यस्ता वाक्य अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहसमा सुन्न पाइन्छ। तर के यो मूल्याङ्कन वस्तुगत छ? के स्वतन्त्रहरू साँच्चिकै कामहीन छन्, वा उनीहरूप्रति जनताको आशा यति ठुलो थियो कि त्यसको तुलनामा जुनसुकै काम सानो लागिरहेको छ? यस लेखमा, मैले यही प्रश्नको आफ्नो बिचारको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जनताले कहिल्यै नदेखिएको स्तरको आशा र भरोसा दिए। त्यो आशा सामान्य थिएन—त्यो लगभग क्रान्तिकारी अपेक्षा थियो। जनताले सम्झिए—“अब त देश बदलिन्छ।” “यिनीहरू पार्टीभन्दा फरक छन्।” तर सत्तामा पुगेपछि, यथार्थको सामना भयो। जनताको आशा जतिसुकै विशाल भए पनि, उनीहरू सिटको हिसाबले अल्पमतमा थिए। संसदीय संरचना, प्रक्रिया, विधि र शक्ति–सन्तुलनमा उनीहरूको भूमिका सीमित थियो।

उदाहरणका लागि, एक जना स्वतन्त्र सांसदले संसदमा बोलेको कुरा अझै सरकारी निर्णय बन्न सक्दैन, जबसम्म संसदको बहुमत त्यसमा सहमत हुँदैन। बजेट विनियोजन, नीति निर्माण, कानुन संशोधन—यी सबै प्रक्रियामा बहुमत पक्षकै चलखेल रहन्छ। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्रहरूको आवाज चर्को हुन सक्छ, प्रभावशाली कम। हामी नेपालीहरू काम देखिनुपर्ने संस्कृतिमा विश्वास गर्छौं।

सडक कालोपत्रे भयो भने ‘काम भयो’ मानिन्छ। विद्यालयमा कम्प्युटर बाँडियो भने नेता गयो भन्ने लाग्छ। तर सांसदजस्ता संस्थाहरूमा नीति निर्माण, छलफल, बजेट ट्र्याकिङ, नागरिक सचेतना, कानुनी संशोधन, लोक लेखा समिति जस्ता प्रक्रिया भने निकै कम आकर्षक देखिन्छन्। तर स्वतन्त्रहरू प्रायः यिनै सूक्ष्म तर प्रभावशाली काममा लागिरहेका छन्। कति सांसद र मेयरहरूले त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको खर्च सार्वजनिक रूपमा वेबसाइटमा राखेका छन्?

कतिले आफ्ना काम जनता समक्ष फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका छन्? कति प्रतिनिधिले निजी क्षेत्र र सरकार बिचको गठ जोड विरुद्ध आवाज उठाएका छन्। स्वतन्त्रहरूले खास गरी सूचना सार्वजनिक गर्ने, नीतिगत बहस उठाउने, र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने शैलीमा नयाँ प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छन्। उनीहरूले राजनीतिक संवादको शैली बदल्ने काम गरे। तर दुर्भाग्य, ती कामहरू धेरैजसो जनतालाई “कामै गरेन” जस्तो लाग्यो।

‘काम नगर्ने’ आरोप किन?

अपेक्षाको स्तर धेरै उच्च जनताले स्वतन्त्रहरूलाई पार्टीभन्दा फरक, इमानदार, तेज , र एक्लैले देश बदल्ने सुपर हिरोका रूपमा देखे। यस्तो आदर्श छविको विरुद्धमा, कुनै पनि व्यवहारिक काम सानो देखिन पुग्यो। प्रचार र प्रतिप्रचारको शक्ति अभाव पार्टीमा लाखौँको प्रचार संयन्त्र हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल, टेलिभिजन, स्थानीय नेता—सबै मिलेर एउटा सानो कामलाई ठुलो बनाउन सक्छन्। स्वतन्त्रहरूसँग त्यो संयन्त्र छैन। उनीहरूले गरेका काम प्रचारको अभावमा गुमनाम रहन्छ।

संस्थागत असहयोग

स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरू सधैँ एक्लै हुन्छन्। संसद तथा नेतृत्वभित्र दलगत संयोजनले नीति निर्माण र निर्णय प्रभावकारी बनाउँछ। स्वतन्त्रसँग कुनै ‘ह्विप’ हुँदैन, कुनै कार्यदल हुँदैन, कुनै मन्त्रालय चलाउने क्षमता हुँदैन। जनताको नजर बदलिन आवश्यक लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै प्रश्न गर्न पाउनु हो। स्वतन्त्रहरूलाई प्रश्न गर्नु गलत होइन। तर त्यो प्रश्नलाई निष्पक्ष र सन्दर्भअनुसार गर्नुपर्छ। उनीहरूले पाएको अधिकार, संसाधन, समय, र अवरोधलाई ध्यानमा राखेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।

देश हिजो जस्तै समस्यामा छ भने दोष पार्टीहरूको पनि हो। स्वतन्त्रहरूप्रति सबै दोष थोपार्नु निष्पक्ष मूल्याङ्कन होइन। हामीले कामको मूल्याङ्कन गर्दा ‘कार्यको प्रकृति’ पनि बुझ्नुपर्छ। नीति निर्माण, पारदर्शिता, जनसम्पर्क र प्रश्न गर्ने संस्कृति निर्माण पनि कामकै हिस्सा हो। नेपालको राजनीति संस्थागत रूपमै कमजोर छ। यस्तो संरचनामा स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरूको प्रयास एक किसिमको सामाजिक प्रयोग हो।

त्यो प्रयोगमा उनीहरूले जुन प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र साहस देखाएका छन्, त्यसको निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक छ। त्यसैले, आलोचना गरौँ। तथ्यसहित प्रश्न उठाऔँ। तर सन्दर्भसहित। कहिलेकाहीँ समस्या ‘काम नगर्ने’ होइन, ‘काम देख्न नसक्ने’ दृष्टिकोण पनि हो।

लेखक : शान्तिप्रसाद जोशी, बैतडी (हाल धनगढी कैलाली)