देशका लागि आन्दोलन गर्नै पर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशमा यथास्थितिको अन्त्य गरेर नयाँ सम्झौता र समझदारीबाट अगाडि बढ्न आन्दोलन गर्नै पर्ने बताएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित वर्तमान मुलुकको अवस्था र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले आम जनतालाई ठिक तरिकाले बुझाउन नसक्दा आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘हामीले ठिक तरिकाले संगठन निर्माण गर्न नसक्दा र आम जनतालाई ठिक तरिकाले बुझाउन नसक्दा हामीले आन्दोलनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सकेनौँ । तर फेरि पनि भन्छु हामीले यो देशमा यथास्थितिको अन्त्य गरेर एउटा नयाँ सम्झौता र समझदारीबाट देशलाई अगाडि लानको लागि आन्दोलन गर्नै पर्छ र आन्दोलन उठाउनै पर्छ । आन्दोलन अनिवार्य छ र हामीले गर्ने संगठनको सबै क्रियाकलापहरू आन्दोलनको तयारीको रूपमा नै हामीले बुझ्नुपर्छ ।’
यस्तै, उनले नेपालमा ठूला ठूला परिवर्तन आन्दोलनबाट नै भएको भन्दै नेपालमा आधारभूत रूपमा प्रणालीमा नै परिवर्तन गर्ने हो भने आन्दोलन नै प्रथम कुरा भएको बताए ।
उनले भने, ‘२००७, ४६ र ६२, ६३ सालको तीन वटा परिवर्तन आन्दोलनको बलमा नै भएको थियो । चुनावबाट राणा शासनको अन्त्य भएको थिएन, आन्दोलनबाटै भएको थियो । नेपालमा आधारभूत रूपमा प्रणालीमा नै परिवर्तन गर्ने हो भने आन्दोलन नै प्रथम कुरा हो । आन्दोलनले नै यो व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्छ । यो नेताहरूमा समस्या छ तर यो नेताहरूले ल्याएको व्यवस्थामा पनि समस्या छ । यो व्यवस्थाले ल्याएको निर्वाचन प्रणाली भ्रष्ट छ, नेतालाई पैसा खुवाएर मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि देशको लागि होइन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि काम गर्ने व्यवस्था छ ।’
भ्रष्ट नेताहरूले जोगिनको लागि अख्तियार र अदालत जस्तो ठाउँमा पनि आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेको पनि उनको आरोप छ । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार कसले गर्छ भन्दा नेताहरूले गर्छ । उनीहरूलाई कारबाही गर्ने संवैधानिक निकाय को हो भन्दा अख्तियार, अदालत हो र बढो सम्मान पूर्वक भन्छु नेताले नियुक्ति गरेका ती मानिसले नेतालाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन होला त, नेतालाई कारबाही गर्ने ठाउँमा नेताले नियुक्ति गरेको मान्छे भएपछि भ्रष्टचारीहरूलाई कसले कारबाही गर्छ । त्यस कारण समस्या व्यवस्थामा छ र यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
तपाईको प्रतिक्रिया