सुदूरपश्चिमको स्थानीय सेवा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित, कार्यान्वयनमा अब जोड

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट पारित “सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धी ऐन, २०८१” अन्ततः राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।

प्रदेशसभाबाट जेठ १९ गते पारित उक्त ऐन प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँद्वारा असार १५ गते प्रमाणिकरण भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको हो।

अन्य प्रदेशले स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन अघि नै पारित गरिसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा भने यो प्रक्रिया ढिलो भएको थियो। डेढ वर्षअघि पेस गरिएको विधेयक कर्मचारीहरूको आन्दोलनपछि मात्र पारित भएको हो।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र पेशागत भविष्य अन्योलमा परेपछि उनीहरू जेठ २८ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यसपछि सरकारले द्रुत प्रक्रिया अघि बढाउँदै ऐन पारित गराएको हो।

ऐन प्रकाशनसँगै स्थानीय तहका कर्मचारीमा उत्साह देखिएको छ।

अब नियमावली निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारको तत्परताले ऐनको प्रभावकारिता निर्भर गर्ने देखिन्छ।