बझाङ — बझाङका स्थानीयलाई चीन सरकारले तिब्बतस्थित मानसरोवर ताल क्षेत्र प्रवेशमा लगाएको रोक खुलाइ माग्न बझाङका जनप्रतिनिधि तथा अगुवाहरु चिनियाँ दूतावास पुगेका छन् ।

उनीहरुले नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै परम्परादेखि चल्दै आएको तीर्थयात्रालाई सहज बनाइदिन अनुरोध गरेका हुन् ।

नेपाल-चीन हिमालयमैत्री समाजको समन्वयमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बझाङका प्रतिनिधिसभा सदस्य भानुभक्त जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री आशा विक, संविधानसभा सदस्यहरु अफिलाल ओखेडा, चन्द्रा जोशी, धर्मराज विक, प्रदेशसभा सदस्य दमन भण्डारी, नेपाल-चीन हिमालयमैत्री समाजका अध्यक्ष डिल्ली अर्याललगायत बझाङका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत अगुवाहरुको टोलीले राजदूतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

२०७६ सालमा कोरोनाको कारण देखाउँदै चीन सरकारले बझाङस्थित उरै भन्ज्याङ हुँदै तिब्वत प्रवेश गर्ने नाका बन्द भएको थियो । गत वर्ष जेठमा उक्त नाकाबाट प्रवेश खुला गरे पनि मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीलाई लगाइएको रोक कायमै छ । मानसरोवरको जल ल्याउन नपाउँदा बझाङका अधिकांश मठ मन्दिरको पूजा आठ वर्षदेखि रोकिएको छ । यतिमात्रै होइन, मानसरोवरको जलको अभावमा मन्दिरहरुमा नयाँ धामी राख्ने काम पनि रोकिएको छ । यहाँको संस्कृतिअनुसार नयाँ धामी काँपेपछि मानसरोवर कैलाश पुगेर त्यहाँको जल मन्दिरमा ल्याएर चढाएपछि मात्रै पाट बस्ने (आधिकारीक रुपमा धामीको मान्यता पाउने) चलन छ । कतिपय मन्दिरमा भने मानसरोवरको जल चढाएपछि मात्र वार्षिक पूजा सुरु हुन्छ । जल ल्याउन नपाएका कारण वार्षिक पूजासमेत प्रभावित बनेको छ ।

परम्परादेखिको यो संस्कृति अवरुद्ध भएको र यसलाई खुलाउन पहल गरिदिन भन्दै बझाङका विभिन्न मठ मन्दिरका धामीहरु, स्थानीयहरु, पालिका, प्रदेश तथा संघीय जनप्रतिनिधिहरुले पहल गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले यो समस्या लिएर प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री लगायतको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि कुनै पहल नभएका कारण चीनका राजदूतलाई भेट्नु परेको बताए ।

 

 

‘राजदूतसँग हामीले सदियौंदेखि चल्दै आएको यो परम्परा पुन: सुचारु गरिदिनुपर्‍यो भनेर लिखित र मौखिक रुपमा अनुरोध गरेका छौं,’ संविधानसभा सदस्य अफिलाल ओखेडाले भने, ‘मानसरोवर प्रवेशमा रोक लगाउँदा बझाङ र तिब्बत बीचको पौराणिक सम्बन्ध, बझाङको धार्मिक र साँस्कृतिक आस्थामा परेका प्रभावका बारेमा पनि उहाँको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

बझाङ भएर तिब्बत जोड्ने चैनपुर ताक्लाकोट सडक निर्माण, सिमावर्ती साइपाल गाउँपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना, तिब्बत र बझाङबीच हुँदै आएको सांस्कृतिक, धार्मिक र व्यापारी सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सहकार्य गर्न पनि राजदूतमार्फत चीन सरकारलाई अनुरोध गरिएको नेपाल चीन हिमालयमैत्री समाजका महासचिव रिनन् पोखरेलले जानकारी दिए ।

 

 

बझाङका मागप्रति राजदूत सोङले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उनले बताए । ‘राजदूतले मानसरोवर तीर्थयात्रा अवरुद्ध भएको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको र यसलाई सुचारु गर्न पुराङ काउन्टीका अधिकारीसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ,’ राजदूतसँग भएको कुराकानीबारे जानकारी दिँदै पोखरेलले भने, ‘सिमावर्ती जिल्लासँग चीनको घनिष्ट सम्बन्ध भएको बताउदै उहाँले नेपाल सरकारले औपचारिक अनुरोध गरेमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्न चीन इच्छुक रहेको बताउनुभयो ।’ राजदूतसँग भएको कुराकानीका निकै सकारात्मक रहेको र सम्भवत यो वर्ष नै केही उपलब्धि हुने आशा लागेको पोखरेलले बताए ।

नाका खुलेको हल्लाका आधारमा गत वर्ष साउन र भदौमा मानसरोवरको जल लिन भनेर आठ दिन हिँडेर सिमासम्म पुगेका ३५ बढी बझाङका स्थानीयलाई चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले फिर्ता पठाइदिएका थिए । उनीहरुले मोबाइलमा खिचेका तस्बिर र भिडियोहरु पनि डिलिट गर्न लगाइएको थियो । मानसरोवर प्रवेश नपाएपछि उनीहरु रित्तै हात उच्च हिमाली पठार छिचोल्दै पैदलै बझाङ फर्किएका थिए ।

मष्टो संस्कृतिअन्तर्गत देवताहरूको पूजा गर्दा वर्षको एक चोटी मानसरोवरको जल अनिवार्य रुपमा आवश्यक पर्छ । धेरैजसो देवी देवताहरूको धामीमा देवता औतार भएपछि तिनीहरू मानसरोवरमा नुहाएर कैलाशको दर्शन गरेपछि मात्र वास्तविक धामी भएको मान्ने गरिन्छ । धामी भैसकेपछि पनि दुई तीन वर्षमा मानसरोवरमा स्नान गराएर कैलाशको परिक्रमा गराउनु पर्ने अनिर्वाय नियम रहेको छ ।

‘बझाङको उरै भन्ज्याङ हुँदै ताक्लाकोटबाट पैदलै गएर पहिले लाँगा देवता (मस्टो संस्कृतीसँग जोडिएका एक देवता) हिँडेको बाटो अनुशरण गर्दै गौरीओढारमा बास बस्नु पर्छ । त्यहाँबाट मानसरोवर स्नान गरी जल ल्याइ पुन: गौरीओढारमा बास बसी पूजा गरेर मात्रै फर्किनु पर्ने नियम छ,’ मष्टो संस्कृति र परम्परा पुस्तकका लेखकसमेत रहेका पूर्वडीआईजी श्याम खड्का भन्छन्, ‘मानसरोवर प्रवेश नै बन्द भएपछि जिल्लाभरिकै धार्मिक कार्य अवरुद्ध भएको छ ।’ उनले सदियौदेखि चल्दै आएको सिंगो जिल्लाको सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक गतिविधि अवरुद्ध भएका विषयमा आठ वर्षसम्म सरकारले कुनै पहल नगर्नु दुखद् भएको बताए ।

कोरोना अघि बझाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको अस्थायी प्रवेश अनुमतिका आधारमा बझाङका स्थानीयलाई उरै नाकाबाट सहजै तिब्बत प्रवेशको अनुमति मिल्थ्यो । त्यही अनुमतिका आधारमा यहाँका स्थानीय मानसरोवर तालसम्म पुगेर निर्बाधरुपमा जल ल्याउँदै आएका थिए । विसं २०१८ सालको नेपाल चीन सिमा सन्धि हुनुअघि बझाङीहरुबिना कुनै कागजपत्र मानसरोवर जाने गरेका थिए ।