साउदीको जुवेल सहरमा ९४ जना नेपाली अलपत्र

मंगलबार श्रावण ७, २०८२/ Tuesday 07-22-25
Paschim Today

साउदी अरब : वैदेशिक रोजगारीको क्रममा साउदी अरबियाको जुबेल सहर पुगेका ९४ जना नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन्। नेपालमा रहेको सेन्टल क्यापिटल सर्भिस मेनपावर नामक मेनपावरबाट उनीहरू गत २०२३ नोभेम्बर डिसेम्बरमा साउदी अरबियाको अब्दुला अमिर अल्सारण क्याटरिङ कम्पनीमा लेवर कामदारको रुपमा साउदी पुगेका थिए।

अलपत्र परेका कामदार मध्यका एक पीडितले विगत ६ महिनादेखि आफूहरूलाई कम्पनीले बिना काममा राखेको बताए। उनले भने,'हामीहरूलाई काममा लगाएको छैन।  केवल खान बस्न दिएता पनि बिना तलब बस्नुपर्दाको पीडा अलग्गै रहेको  छ। 

उनले आफूहरूलाई सम्बन्धित कम्पनीले बिना काममा राखेको सम्बन्धित मेनपावरलाई जानकारी गराउँदा  मेनपावरले चाँडै नै समस्या समाधान आश्वासन दिएपनि विगत छ महिनादेखि बिना तलबमा आफूहरू बस्दै आएको बताए।

नेपालबाट आउँदा सम्बन्धित म्यानपावरले कम्पनी सिधा भिजा भनेता पनि साउदी अरब आएपछि सप्लायर कम्पनीमा परेको थाहा पाएको उनको भनाइ छ। नेपालमा म्यानपावर कम्पनीले हजार प्लस ३०० रियल तलब  र  आठ घण्टा ड्युटी हुने बताएको थियो।  तर साउदी अरब आएपछि आठ घण्टा नभई दैनिक १० घण्टा गर्नुपरेको  र  व्यक्ति १ लाख ५० हजार देखि ३ लाख नेपाली रुपैयाँसम्म लिएको पीडितहरूले बताएका छन्।

पीडितहरूले सम्बन्धित मेनपावर र कम्पनीले आफूहरूका समस्या नसुनेपछि साउदी लेबर कोटमा केस दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि सम्बन्धित कम्पनीले हाल लिएको पासपोर्ट फिर्ता दिएको र सम्बन्धित कम्पनीले काम लगाउने आश्वासन दिँदै खाना बस्नको व्यवस्था मात्र गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले साउदी अकामा आइडी कार्डको मिति सकिए लगत्तै आफूहरू अलपत्र परेको बताए। हाल सो कम्पनीमा विभिन्न सहरमा गरी २०० जना भन्दा बढी नेपालीहरू रहेका छन् । सम्बन्धित कम्पनीले साउदीको जुबेल सहरमा विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई विभिन्न काम लगाउने तर तलब नदिने गरेको खुलेको छ।

पीडितहरूले हाल अलपत्र परेका नेपालीहरूको विगत ११ महिनादेखि साउदी आइडी कार्डको मिति सकिएको र खाना बस्न समेत समस्या रहेको बताएका छन्। पीडितहरूले आफूहरूको उद्दारका गत १२ जुलाईमा रासपा साउदी टिमलाई जानकारी दिएलगतै दूतावास, वैदेशिक रोजगार विभाग ,हेल्लो सरकारसँग इमेलमार्फत् लिखितरुपमा निवेदन दिएका थिए। नेपाली दूतावासले जानकारी पाए लगत्तै सम्बन्धित मेनपावर कम्पनी र सम्बन्धित निकायसँग छलफल अघि बढाएको छ।