रञ्जितालाई निकटस्थको ढाडस : भेला अमान्य, हाम्रो अध्यक्ष तपाईँ नै

शुक्रबार श्रावण १७, २०८२/ Friday 08-01-25
Paschim Today

कैलाली । रेशम चौधरी पक्षले राष्ट्रिय भेला आह्वान गरेर अध्यक्षबाट रन्जिता श्रेष्ठलाई बर्खास्त गरेपछि उनी निकटका नेता तथा सांसदहरूले निर्णय मान्य नहुने बताएका छन् ।

नाउपाको राष्ट्रिय भेलाले पार्टी अध्यक्षमा लालवीर चौधरीलाई चयन गरेपछि निलम्बनमा परेकी रञ्जिताले आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल थालेकी हुन् । त्यसक्रममा उनीहरूले आफ्नो साथ सधैँ रहने बताएका थिए ।

श्रीमतीलाई हटाएर बुबालाई अध्यक्ष बनाएको आरोप खेपिरहेका रेशम चौधरीलाई नाउपाकै केही नेता तथा जनप्रतिनिधीहरूले भेलाको वैधानिकता माथि प्रश्न गरेका छन् ।

‘हाम्रो विधानमा यस्ता भेला, बैठक तथा छलफलहरू अध्यक्षले बेलाउने लेखेको छ’ रन्जितालाई एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘त्यो भेला वैधानिक छैन, हाम्रो अध्यक्ष तपाइनै हो । ’

रन्जिता श्रेष्ठ सामु भेला भएका उनी निकटका नेताहरूले आफूहरूलाई पत्र पुगेपछि भेलामा सहभागी भएको तर, भेलाले गरेको निर्णयमा सहमति नभएको जानकारी गराएका थिए ।

‘राष्ट्रिय भेला भव्य हुनुपर्ने थियो, २०१ जना सदस्यहरू कम्तीमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो संस्थापक केन्द्रीय सदस्य तथा जनप्रतिनिधिहरूको बैठक राखेर राष्ट्रिय भेलाको नाम दिनु हुँदैन ’ आफूले भेलामामा भनेको कुरा ती नेताले सुनाए ।

रञ्जितासमक्ष प्रदेश सांसद, पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्षहरुले आफूहरू विधि र विधान अनुसार रहेको भन्दै अध्यक्ष अझै रन्जितानै रहेको बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य धर्म चौधरी, कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरी, जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरी, कैलालीको भजनी नगरपालिकाकी उपाध्यक्ष राजु तिरुवा, जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लालमती देवी कठरिया तथा अन्य केही नेताहरूले भेटेरै कानूनीरूपमा आफूहरू बलियो रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भेलालाई मान्यता नदिने बताएका थिए ।

‘अवैधानिक तरिकाले अध्यक्ष चयन गरेको मान्दैनौँ, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मान्यता दिने छैन’ छलफलमा अर्का एक नेताले भने, ‘संरक्षकज्यूले हामीलाई मान्न आग्रह गर्नुभएको थियो , तर, हामीले मान्दैनौँ भनिसकेका छौँ । ’

प्रधानमन्त्रीले नै भेला बेलाउन भनेको र भेलामा आयोगका अधिकारीले कानूनी पक्ष हेरिरहेको समेत बताएको भन्दै उनीहरूले त्यो विषय पनि भ्रमपूर्ण रहेको बताए ।

रन्जिता निकटका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले भेलाबाट गरिएको निर्णयलाई वैधानिकता दिने कुनै आधार नभएको भन्दै आयोगले गरेको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

छलफलमा रन्जिताले विधानविपरीत बैठकदेखि भेला आह्वान गरेको भन्दै संसदीय दलका नेता गङ्गा चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको बताएकी थिइन् । कानूनी रूपमा पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै संसदीय दलको नेताको र विधि विपरीत भेला बोलाएर आफ्नै अध्यक्ष हटाएर अध्यक्ष भएको भन्दै लालवीर चौधरीको सांसद पद धरापमा परे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।

‘विधिविपरीत संसदीय दलको बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । फेरी विधि विपरीत केन्द्रीय समिति बैठकबाट राष्ट्रिय भेला आह्वान गरिएको छ यसलाई हाम्रो विधानले चिन्दैन’ उनले आफू निकटका नेताहरूलाई भनिन्, ‘मैले कानूनी रूपमा अगाडि बढे र उहाँ दुवै जनाको पद धरापमा पर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ । ’

राष्ट्रिय भेला नै अवैधानिक भएको भन्दै आफूमाथि गरिएको कारबाहीको कुनै औचित्य नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘राष्ट्रिय भेला बोलाउने अधिकार हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार अध्यक्ष अर्थात् अध्यक्ष पदमा रहेको व्यक्तिलाई मात्र हुन्छ । मैले कुनै राष्ट्रिय भेला आह्वान गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले त्यो भेला नै वैधानिक छैन । अवैधानिक भेलाले गरेको निर्णय वैधानिक हुने कुरै भएन ।

नाउपाको विधानले बैठक बोलाउने अधिकार हरेक कमिटीको अध्यक्षलाई दिएको छ । अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले वा सचिवले बैठक बोलाउने व्यवस्था छ । शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्षलाई बैठक बोलाउन माग गरे । बैठक नबोलाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसको जवाफ पनि नदिएपछि राष्ट्रिय भेला बोलाएर उनलाई बर्खास्त गरियो ।

साउन ११ गते श्रेष्ठले कास्कीका शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि नाउपाभित्र थप विवाद चर्किएको थियो । अध्यक्षले विधिविपरीत कार्यवाहक तोकेको भन्दै निर्वाचन एवं अनुशासन आयोगले उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहनेगरि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसलाई आधार मानेर राष्ट्रियले भेलाले रन्जितालाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, उनले आफू विधि विधान कानूनबाट अझै अध्यक्ष रहेको बताइरहेकी छन् । बिहीबार उनी निकटका नेताहरूले पनि उनलाई भेला अवैधानिक रहेको र त्यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्न सुझाव दिएका थिए ।