२०७४ को आम निर्वाचनमा कैलालीका ग्रामिण वस्तीहरुमा एउटा गीत परालको आगो झै फैलियो । त्यो थियो, ‘बाबा तोहर छावा जेलम परल बा’ । यो गीत थारु समुदायको मुखमा झुण्डिएको थियो ।

थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा सात सुरक्षाकर्मी र एक नावालकको ज्यान गयो । आरोपित रेशम लाल चौधरी भूमिगत थिए । थारु समुदायका थुप्रै व्यक्ति जेलमा थिए । भूमिगत अवस्थामै रेशमले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी    दिए ।

न चुनावी आम सभा । न कोण सभा । न पर्चा । न पम्पलेट । यो गीतसंगै ग्रामिण वस्तीहरुमा चौधरीको भिडिओ सन्देश देखाईन्थ्यो । उनी भिडिओ सन्देशमा कारागारमा रहेका बन्दीहरुको रिहाईका लागि आफूलाई भोट दिन आह्वान गर्थे ।

त्यो समय, रेशमको छवि चमत्कारिक थियो । उनको एउटा सन्देशले चुनावको माहौल परिवर्तन गरिदिन्थ्यो । त्यसैले भन्थे, ‘फटा पोष्टर निक्ला हिरो ।’

ग्रामिण वस्तीमा ‘हाईटेक’ प्रचारका ‘हट केक’ थिए, रेशम । त्यसअघिका निर्वाचनमा जमानत जफत भएका चौधरीले अधिकांश उम्मेदवारको जमानत जफत गरि दिए ।

जितेपनि उनले काम गर्न पाएनन् । लुकाछिपी, आत्मसमर्पण, कारागार र आममाफी प्रकृयामा पाँच वर्ष बिते । २०७९ सालको निर्वाचनमा रेशमले बर्दियामा उम्मेदवारी दिए । निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदियो । बर्दियाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनका बुवा लालबीर चौधरी निर्वाचित भए । यता कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ उम्मेदवार भईन् । रञ्जिताले भारी मतले नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार रामजनम चौधरीलाई पराजित गरिन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीमा तीन सीट जित्यो । बर्दियाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका लालबीर चौधरी पनि नाउपामा मिसिए । प्रदेश सभामा समानुपातिक सहित सात सिट हात पारेको नाउपाले कैलालीका चार वटा पालिकामा समेत कब्जा जमायो । लुम्बिनीमा चार, मधेश प्रदेशमा एक सीट हात पा¥यो । यसरी एउटा नयाँ शक्तिको उदय भयो ।

थरुहट थारुवानको मुद्दा र रेशमको उदय

माओवादीले जनयुद्धका नाममा शुरु गरेको सशस्त्र संघर्षका लागि कैलाली उर्वर भूमि थियो । काँग्रेसको आधारक्षेत्र मानिने कैलालीको ग्रामिण क्षेत्रमा २०५१ को मध्यावधीसंगै एमालेले प्रभाव बढाउदै लग्यो । २०५८ सम्म थारु समुदायमा माओवादीले आफ्नो प्रभाव जमाईसकेको थियो । द्वन्द्वका १० वर्षमा यस्तो स्थिति थियो, थारु भनेपछि सुरक्षाफौजले बढि केरकार गथ्र्यो । सुरक्षाफौजले थारु भनेकै माओवादी ठान्थ्यो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलता र विस्तृत शान्ति सम्झौताले मुलुकमा माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य भयो । यद्दपि त्यही द्वन्द्वले बाडेको जातीय राज्यको सपनाले संविधान निर्माणका क्रममा बिभिन्न जातीहरुले जातीय राज्यको माग गर्न थाले । त्योसंगै शुरु भयो, राज्यको नीति निर्माण तहमा हरेक जातीको न्यायोचित सहभागिताको बहस ।

२०५८ साउन २ गते सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेर वर्षौदेखि दास सरह जीवन बाँचिरहेका कमैयाहरुलाई मुक्ति त दिलायो । पुनस्र्थापना र अधिकारको मुद्दा भने यथावत रह्यो ।

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट विस्थापित हुने पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई कैलालीमा स्थानान्तर गर्ने योजनाको थारु अगुवाहरुले विरोध गरे । थारु समुदायलाई नियोजित रुपमा अल्पमतमा पार्न खोजेको उनीहरुको आरोप थियो । विरोधका कारण त्यो प्रकृया नै अघि बढेन । जसको अगुवाई भानुराम चौधरी र लक्ष्मण चौधरीहरुले गरेका थिए ।

यसअघि जातीय उत्पीडनको अन्त्य र अधिकार प्राप्तीका लागि भन्दै माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षमा होमिएर विनोद चौधरी, मंगल चौधरी, जोखन चौधरी, भगवती चौधरी लगायत थुप्रैले ज्यान गुमाए ।

माओवादी सशस्त्र संघर्षले ईन्द्रजीत चौधरी, कृष्ण चौधरी, आरसी चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, बीरमान चौधरी, हरी चौधरी, नेप बहादुर चौधरी, रुपा चौधरी, गौरीशंकर चौधरी लगायत थुप्रै नेताहरु जन्मायो । शान्ति प्रकृयापछि मन्त्री भएका आरसी चौधरी लगायत केही नेताको मृत्यु भईसक्यो ।

द्वन्द्वमा डिल्ली चौधरी बेसको अध्यक्ष थिए । लक्ष्मण थारु माओवादी कमाण्डर । लक्ष्मणले थापेको एम्बुसबाट मुस्किलले जोगिएका डिल्ली मुख्यमन्त्री र मन्त्री भए । माओवादी युद्धबाट खारिएर आएका लक्ष्मणको टीएम डन प्रकरणबाट ओरालो लागेको यात्रा कहाँ गएर टुंगियो, उनैलाई थाह छैन् । मौसम अनुसार दल बदल्नेहरु बिजय गच्छदार, गोपाल दहित, राम जनमका लागि राजनीति सधै एकनास रहेन । राजनीतिमा स्पेश विहीन भए ।

२०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा दाङबाट नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता खुम बहादुर खड्कालाई पराजित गर्दै ईन्द्रजीत बिजयी भए ।

होरीलाल चौधरी, एमालेका होनहार नेता थिए । अशोक राईको जातीय आन्दोलनमा लागेर उनले नेकपा एमालेको अध्यक्ष पद नै त्यागी दिए । लाहुरामको दुर्घटनामा मृत्यु भयो ।  आन्दोलनको अगुवाई गर्ने भानुराम चौधरी, माधव थारु  र होरीलाल चौधरीहरु ओझेलमा परे । थाह छैन भानुराम र होरीलालहरु कहाँ छन् ?

२०७४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिममा थारु समुदायबाट बीरमान चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने संभावना थियो । तर उनी आवद्ध माओवादी केन्द्रका थारु नेताहरु नै विपक्षमा उभिएका कारण उनी मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । महत्वपूर्ण पद र अवसरहरु गुमाएर अंशमा रमाउने प्रबृति नेतृत्वमा हावी भयो । आपसमा लड्ने, आफ्नै समुदायका व्यक्तिको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रबृतिका कारण पनि थारु आन्दोलनका उपलब्धीहरुको रक्षा हुन सकेन् ।

आन्दोलनमा दुबैतिर ठिक्क हुनेहरु मुख्यमन्त्री र मन्त्री भए । दल बदल्नेहरुले अवसर पाईरहे । जो सधैभरी आन्दोलनको मोर्चामा रहे । ती गुमनाम भए ।

टीएम डन प्रकरण र दीपक मनाङेको संगतले लक्ष्मणको राजनीति झण्डै सकिएको थियो । त्यहीबीचमा थरुहट सेना गठन गरेर उनी चर्चामा आए । थारु समुदायलाई मधेशी अन्तर्गत राख्न खोज्ने नीति विरुद्ध उनले आन्दोलन गरे । र, केही समय अखवार र टीभीको हेडलाईन बने । थारुले राजनीतिमा कसैको झोला नबोक्ने उद्घोष गर्दै परम्परागत दलहरुका विरुद्ध संगठित रुपमा थारु समुदायका युवाहरुलाई उभ्याउन सफल भएका लक्ष्मण प्रकारान्तरमा आफ्नै भारी र कृत्यले थिचिए । थारु समुदायले एउटा संभावना बोकेको नेता गुमायो ।

एक समय थियो, कैलालीमा माओवादीका ३५० जना जिल्ला कमिटि सदस्यमध्ये दुई जना मात्र सेती महाकालीका पक्षमा थिए । बाँकी सबै थरुहटको पक्षमा थिए ।

उता सयौं थारु युवाहरु ज्यान हत्केलामा राखेर जातीय मुक्ति र अधिकारका लागि लडिरहेका थिए । यता रेशम चौधरी प्रधानमन्त्रीका लागि दरवारमा राजालाई बिन्तिपत्र चढाउदै थिए । त्यसपछि टीकापुरमा थारु चेलीहरुलाई भारतीय राजदूतको खुट्टा धुन लगाएर आलोचित भए । चर्चामा आईरहने स्वभावले उनले केही न केही उपद्रव गरिरहे ।

थरुहट थारुवान राज्यको माग गर्दै २०७२ साल भदौमा भएको थारु आन्दोलन माओवादीले द्वन्द्वमा बाडेको जातीय राज्यको आश्वासनको उपज थियो । संविधान निर्माण हुदै थियो । पहाडी समुदायले अखण्ड सुदूरपश्चिमका लागि ३२ दिनसम्म आन्दोलन गरे । त्यही आन्दोलनले सुदूरपश्चिमको भूगोल अखण्ड रह्यो । थारु समुदायका अगुवाहरुको त्यसमा असहमती थियो ।

त्यही असहमती आन्दोलनमा परिणत भयो । र, त्यही क्रममा टीकापुर घट्ना हुन पुग्यो । सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान लिने गरी भएको टीकापुर घट्नाका क्रममा घट्नास्थलमा फेला परेका थिए, ‘कैलाली, कञ्चनपुर छोड्दैनौ’ लेखिएका प्ले कार्ड । कैलाली र कञ्चनपुर आफूहरुबाट खोसिन लागिएको भ्रम छरेर थारु समुदायलाई आन्दोलन गर्न उक्साएको त्यहाँ भेटिएका पर्चाले संकेत गथ्र्यो । दाङदेखि कञ्चनपुरसम्मका पाँच जिल्लालाई थरुहट प्रदेश बनाउनु पर्ने आन्दोलनको माग थियो ।

त्यही घट्नाबाट रेशम चौधरी चर्चामा आए । उनीमाथि हत्याको आरोप लाग्यो । पक्राउबाट जोगिन भूमिगत भए । त्यसको दुई वर्ष तीन महिनापछि २०७४ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनमा भूमिगत अवस्थामै उम्मेदवारी दिएका रेशम भारी मतले निर्वाचित भए ।

रेशमले २०७४ फागुन १४ गते प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरे । तीनै तहको अदालतबाट टीकापुर घट्नामा दोषी ठहर भएका उनी २०८० जेठ १५ गते आममाफी पाएर रिहा भए । जेलबाट रिहा भएका उनी २०८० पुष २७ गत सम्पन्न अधिबेशनबाट नाउपाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । अधिबेशनको फैसला अस्वीकार गर्दै उनकी पत्नी रञ्जिता निर्वाचन आयोग पुगिन् । अदालतले दोषी ठहर गरेका उनी साधारण सदस्य बन्न पनि अयोग्य रहेको उनको पत्नी रञ्जिताको जिकिर थियो । २०८० फागुन २४ गते निर्वाचन आयोगले उनलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार ग¥यो । रञ्जिता स्वतः पुनः अध्यक्ष भईन् ।

थारु आन्दोलनमा रेशमको कुनै योगदान नै थिएन । योगदान हुनेहरु किनारा लागे । टीकापुर घट्नाको जिम्मेवारी नलिएका रेशम त्यही घट्नाबाट थारुको मसिहा भए । उनी जेलमा गएपछि थारु समुदायको सेन्टिेमटलाई भजाएर रञ्जिता सत्तामा पुगिन् । प्रधानमन्त्री र शीर्ष दलका नेताहरुसंगको उठबसले उनले आफ्ना पति र नाउपाका संरक्षक रेशमलाई नै टेर्न छोडिन् । त्यसपछि के भयो भनिरहन परेन । आन्दोलनबाट जन्मिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पति–पत्नीको घर झगडाले बिघट्नको संघारमा पुग्यो । नाउपा पारिवारिक दलमा परिणत भयो । पत्नीलाई हटाएर रेशले नाउपाको अध्यक्ष बुवा लालबीरलाई बनाए । जसलाई अध्यक्ष बनाएपनि घरभन्दा बाहिर नेतृत्व हस्तान्तरण गरेनन् । कहिले पत्नी अध्यक्ष । कहिले बुवा । संरक्षक रहेका उनी गुटको नेता बने ।

आन्दोलनमा एकढिक्का भएका थारु अगुवाहरु चुनावमा सधै बाडिए । कोही काँग्रेस भए । कोही एमाले । कोही माओवादी । कतिले मधेशवादी दलको फेर समाते । कोही गीता राणाको प्रचारक भए ।

चुनावको मुखमा बिभिन्न पार्टीबाट नाउपाबाट उम्मेदवार बनेकाहरुले उनीहरुले सत्ताको स्वाद चाखे । बाँकी त टुकी बालेर खोज्नु पर्ने अवस्थामा पुगे । रेशम–रञ्जिताले थारु आन्दोलन सत्तामा पुग्ने माध्यम बनाए । पार्टीको नेतृत्व र मन्त्रीहरु कमाउ धन्दामा लागे । उनीहरुको पदलोलुपताका अगाडि क्षमता, योगदान र परिवारको बलिदानी जस्ता कुरा गौण भए । भानुराम र ईन्दु चौधरीहरु त्यसको उदाहरण हुन् ।

टीकापुर घट्नामा मुद्दा खेप्नेहरुको उठिवास भयो । त्यही घट्ना कतिपय नेतालाई फलिफाप भयो । थारुका मुद्दासंग कसलाई सरोकार ? नेताहरु चुनाव जितेपछि सत्ताको हारालुछमा लिप्त भए । संसदीय दलको नेता फेरवदल भईरहे । उनीहरु पैसा कसरी कमाउने ध्याउन्नमा जुटे । अध्यक्ष श्रेष्ठ लिचिवारी जग्गा प्रकरणसंगै मालपोतको हाकिम सरुवा प्रकरणमा जोडिईन् । मन्त्री बनेका लक्ष्मण किशोर चौधरीले आर्थिक लेनदेन प्रकरणको अडियो बाहिरिएपछि पद गुमाउनु प¥यो । रामेश्वर चौधरी मन्त्री रहेकै बेला बर्खास्त गरिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमाथि थारु समुदायको ठूलो भरोसा थियो । त्यही भरोसा व्यालेटमा खस्यो । २०७९ को निर्वाचनमा नाउपा एउटा शक्तिका रुपमा स्थापित भयो । त्यसपछि के भयो । जग जाहेर छ । नाउपा अनुशासन र लगामहीन पार्टी भयो ।

न बिधि । न पद्धति । न अनुशासन । न जवाफदेहिता । बस्, सबैलाई मन्त्री हुनु छ । सबैलाई पद चाहिएको छ । आफै अध्यक्ष । आफै मन्त्री । सबै पद आफैलाई चाहिने । रञ्जिता सत्ता बाहिर बस्न नसक्ने भईन् ।  त्यसको असर प्रदेश संसदीय दलमा पनि प¥यो । प्रदेशमा मन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता फेरिरहने संस्कार बन्यो । सक्नेले मन्त्री पड्काए । बिधि, पद्धति, क्षमता र योगदानले कोही मन्त्री भएनन् ।

मन्त्री पद छोड्नै नसक्ने अवस्थामा उनीहरु पुगे । कतिसम्म भने मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेपछि नाउपाले संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय ग¥यो । संघीय सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री अरुण चौधरी पार्टीको निर्णयलाई लत्याएर सरकारमा सहभागी भईरहे । यता प्रदेश सभामा नाउपाका सदस्य कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई विश्वासको मत दिए । मन्त्री बन्ने लालसाले कैलाशले पार्टीको निर्णय विपरित विश्वासको मत दिदा नाउपाका अन्य छ जना सांसद भने प्रदेश सभाको बैठकमा अनुस्थित रहे ।

नाउपाले एक पटक विश्वासको मत नदिएर राजेन्द्र रावलको सरकार ढाल्यो । दोस्रो पटक, कमल बहादुर शाह नाउपाको मत नपाएर अल्पमतमा पर्यो । फेरि तेस्रो पटक शाहलाई नै विश्वासको मत दियो । चौथौ पटक, नाउपाका एक जनाले मात्र शाहलाई विश्वासको मत दिए । अरुले दिएनन । नाउपाको अपरिपक्वताको यो भन्दा उदाहरण अरु के हुन सक्छ ?

दक्षिण सुडानमा सशस्त्र संघर्षको बलमा सत्तामा पुगेका सुडनिज पिपुल लिवरनेशनका आर्मीका हतियारधारी व्यक्तिहरुले पसलमा गएर लुटपाथ गर्थे । आफूलाई मन लागेको वस्तु पसलबाट जवर्जस्ती लगेर जान्थे । पसलेले म तिमीहरुको सेनापतिलाई उजुरी गर्छु भनेर तर्साउन खोज्थे । हतियारधारी व्यक्तिले भन्थे, यहाँको सेनापती म नै हूँ । तिमी कसलाई उजुरी गर्छौ ?

त्यस्तै मैमत्त र लगामविहीन भएका छन्, नाउपाका सांसदहरु ।