नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको इतिहास पनि रचिन् सुशीलाले

काठमाडौं २८ भाद्र । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की । राष्ट्रपति पौडेलले देशमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको धारा ६१ (४) को प्रयोग गरेर कार्कीलाई नेपालको ४६औँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । धारा ६१ मा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ ।

२३ र ३४ भदौको जेन–जीको आन्दोलनबाट केपी ओली शासन विस्थापित भएको तीन दिनपछि देशले नेतृत्व पाएको छ । आन्दोलनको म्यान्डेटअनुसार नै ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने गरी नागरिक सरकार गठन भएको हो । जेन–जीले नै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेको थियो, जसमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले पनि समर्थन जनाएका थिए ।

संसद्बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तको निर्णय लिनुअघि राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवाद गरेर सहमति लिएका थिए । उनले बिहीबार निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, कांग्रेस नेताहरू रमेश लेखक र ऐनबहादुर शाहीलगायतसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रचण्ड, नेपाल, लेखक, शाही, घिमिरे शीतलनिवास नै गएका थिए । दलहरूले कार्कीको नाममा सहमति जनाए पनि अन्तिमसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आएका थिए । जसका कारण नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भएको थियो ।

तर, शुक्रबार राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा जेन–जीका प्रतिनिधिले कार्कीको नियुक्तिसँगै संसद् विघटन नगर्ने भए पुन: आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति उनीहरूको मागमा सहमत हुन बाध्य भए ।

यद्यपि, प्रमुख दलहरूले अहिले पनि संसद् विघटनको विरोध गरेका छन् । उनीहरू नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको शपथ समारोहमा पनि सहभागी भएनन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये डा. बाबुराम भट्टराई मात्रै सहभागी थिए ।