काठमाडौं ।  भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनमा विभिन्न बैंकका शाखा र एटिएममा मात्र तोडफोड भएन, बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेका कतिपय क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेका छन्।प्रदर्शनकारीहरूले आगजनी गरेर ध्वस्त पारेको हिल्टन होटल त्यसैको एउटा उदाहरण हो। आठ अर्ब रूपैयाँमा निर्माण भएको हिल्टन होटलमा बैंकहरूको ६ अर्ब रूपैयाँ बराबर कर्जा लगानी छ। अन्य होटलमा पनि प्रदर्शनकारीहरूले क्षति पुर्‍याएका छन्। होटल व्यवसायीहरूले २५ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरैको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।

अहिले बैंकहरूले आ–आफ्नो कर्जा लगानी रहेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेका छन्।

यो साताभित्र क्षतिको पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंकलाई दिने बैंकरहरूले तयारी गरेका छन्।

'राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको लगानीमा पुगेको क्षतिको माग गरेको छ। सम्भवतः यही साताभित्र हामी विवरण दिइसक्छौं,' नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले भने। राष्ट्र बैंकले पनि उक्त विवरण आएपछि मात्र निजी क्षेत्रलाई के कसरी राहत दिन सकिन्छ भनी छलफल गर्ने भएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित भन्छन्, 'क्षति आकलन भएपछि हामी प्रभावित व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्नेछौं। व्यवसाय पुनरूत्थानमा उहाँहरूको अपेक्षा के छ र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा त्यसपछि जान सकिन्छ।'

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा उद्योगी, व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर राहत दिन सकिने सम्भावना औंल्याएकी छन्।

सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेको कम ब्याजदरको कर्जा हो। नेपालमा बैंकहरूबाट यस्तो कर्जा जारी हुने गरेको छैन। तर सरकारबाट ब्याज अनुदानका कर्जा दिइने गरेको छ। ग्राहकहरूले पाउने यस्तो कर्जाको धेरै भार सरकारले नै बेहोर्छ।

यस्तो कर्जा व्यवस्था लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सरकारी स्रोतमा निर्भर हुन्छ। अहिले बजारमा ब्याजदर निकै कम छ। यसबाट व्यवसायीहरूले लाभ लिन सक्ने अवस्था रहेको बैंकरहरू बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार साउनमा कर्जाको औसत ब्याजदर ७.७६ प्रतिशत छ। बैंकहरूले योभन्दा कममा पनि कर्जा दिइरहेका छन्।

बैंकहरूले आधार दरभन्दा कम ब्याजमा कर्जा दिन पाउँदैनन्। साउनमा यस्तो औसत आधारदर ५.७८ प्रतिशतसम्म आइपुगेको छ। बैंकहरूले असोजका लागि निक्षेपको ब्याजदर थप केही घटाएका छन्। यसले कर्जाको ब्याजदर अझै केही कम हुन सक्ने देखिन्छ।

यसरी घटिरहेको ब्याजदरमा कर्जा लिन व्यवसायीहरू कतिको इच्छुक हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि नै उनीहरूलाई सघाउन कस्तो प्याकेज ल्याउने भन्ने निर्क्यौल गर्ने भनेको छ।

व्यवसायीहरूलाई आवश्यक पर्दा कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिने, कर्जा तिर्ने भाका सार्न सकिने लगायतका सहुलियत कार्यक्रम पनि लागू हुन सक्ने देखिन्छ।

त्यस्तै, सरकारले चाहे सरकारी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने देखिन्छ। कर्जा लगानी बढ्न नसकिरहेको समयमा बैंकहरूसँग रहेको ९ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ बराबर लगानीयोग्य रकम यसमा प्रयोग हुन सक्छ। बैंकहरूबाटै पनि यस्ता ऋणपत्रमा लगानी हुन सक्छ।

सरकारले चाहे 'पुनर्निर्माण बन्ड' जारी गरेर पनि क्षति भएको सरकारी सम्पत्ति पुनर्निर्माण गर्न सक्ने बैंकर तथा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।