आईजीपीबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता

काठमाडौँ : आफूलाई आईजीपीबाट हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको दानबहादुर कार्कीको रिट दर्ता भएको छ ।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने बुधबारको मन्त्रीपरिषद् निर्णय बदर गर्न र केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा कुनै कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट लगिएको थियो । कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले पेस गरेको रिटमाथि दुई दिनको छलफलपछि दर्ता भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेल र मुद्दा शाखाका प्रमुख अशोक क्षेत्रीले रिटबारे छलफलपछि दर्ता भएको हो ।

सरकारले बुधबार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्ने र केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । केसीले बुधबार नै दर्ज्यानी चिह्न लगाएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तर आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी कार्कीले रिटमा गरेका छन् ।

रिटमा के छ ?

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिई सरकारले आफूलाई हटाएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ । सुविधा सन्तुलन र सार्वजनिक हितका दृष्टिले कानुनबमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई पूर्ववत् पदमा कायम राख्दा प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै कानुनी हानि नहुने जिकिर रिटमा छ । बरु दुई प्रहरी महानिरीक्षकस्तरका पदाधिकारी रहँदा आदेश शृंखलामा उत्पन्न हुने अन्योल अन्त्य गरी प्रहरी संगठनको स्थिरता कायम गर्नुपर्नेमा जोड निवेदकको छ ।

रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मन्त्रीपरिषद्को बुधबारको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । ‘निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा रही कामकाज गर्न दिनु, विपक्षी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा कुनै कामकारबाही गर्न नदिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ । 

केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय तथा त्यसका आधारमा जारी भएका पत्र, पदस्थापन, पदबहाली र दर्ज्यानी चिह्न प्रदानलगायत सम्पूर्ण निर्णय तथा कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । अधिकारपृच्छाको आदेश माग गर्दै केसी कुन कानुनी अख्तियारीका आधारमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बहाल रहेको भन्ने प्रश्न पनि रिटमा उठाइएको छ ।

परमादेशमार्फत निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिमको पदावधि पूरा नहुँदासम्म नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा पूर्ववत् कायम राखी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिन माग गरिएको छ । विवादित निर्णयपूर्वको कानुनी हैसियत, अभिलेख, तलब, भत्ता तथा सेवा–सुविधासमेत पुनःस्थापित गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने भनिएको छ । रिटमा प्रतिषेधको आदेश पनि माग गरिएको छ । ‘निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट कानुनबमोजिमको आधार र कार्यविधि अवलम्बन नगरी हटाउने, अन्यत्र खटाउने वा पदावधिअगावै अवकाश दिने तथा सो पदमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त वा बढुवा गर्ने कार्य नगर्नु–नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ । अन्तरिम आदेशसँगै सुनुवाइमा अग्राधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ ।

रिटमा अच्युतकृष्ण खरेल (पूर्वआईजीपी) विरुद्ध ध्रुवबहादुर प्रधान तथा हितेन्द्रदेव शाक्य (नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक) विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दाका नजिरसमेत पेस गरिएको छ । कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनुअघि हटाउनुपर्ने आधार र कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने र त्यसमा चित्त नबुझेको अवस्थामा मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जिकिर रिटमा छ । सरकारले सिधै नयाँ पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई त्यसमा खटाउनु बदनियत रहेको दाबी गरिएको छ । बदनियत राखेर काम गर्ने अधिकार सरकारलाई कानुनले नदिने भएकाले पुनर्बहाली गर्नुपर्ने निवेदकको जिकिर रिटमा छ ।