शवमा हुने आर्थिक लेनदेनमा ब्रेक लगाउँदै आप्रवासन

डडेलधुरा। रोजगारीका लागि खाडी एवं अन्य मुलुकमा गएकाको विभिन्न कारणले हुने मृत्युपछि शवमा हुँदै आएको आर्थिक लेनदेन रोक्न पछिल्ला वर्षमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । सुरुमा स्विस सरकारको बजेटमा सुरु भएको सामी कार्यक्रम अहिले नेपाल सरकार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अपनत्व लिइरहेका छन् । श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएपछि विदेशमै मृत्यु वा अङ्गभङ्ग हुँदा वैदेशिक रोजगार बोर्डले करिब २५ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्तिबापतको रकम मृतकका आफन्तलाई दिने गरेको छ । 

तर यसबारे जानकारी नहुँदा सरोकार नभएका व्यक्तिले रकम उपलब्ध गराउने भन्दै पीडितबाटै अनियमित तरिकाले मोटो रकम असुल्दै आइरहेका छन् । सरोकारै नभएका व्यक्तिबाट जोगिन सुरक्षित आप्रवासनले स्थानीय सरकारका रोजगार शाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र शाखा स्थापना गरेर परामर्श, जानकारीसहित सहयोग गर्दै आइरहेको छ । 

स्वदेशमै रोजगारी गरौँ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नै भए सही सूचना लिएर सिप सिकेर मात्र जाऔँ, अभियान सञ्चालन गर्दै सामीले नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्ने गतिविधि र कामबारे जानकारी दिइरहेको सामीका कार्यक्रम अधिकृत विष्णु अर्यालले जानकारी दिए । 

अमरगढी नगरपालिकाको सुरक्षित आप्रवासन ९सामी०, रोजगार शाखाले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कार्यक्रम अधिकृत अर्यालले विदेशमा मृत्यु भएकाको किरिया गोठमै पुगेर केही व्यक्तिले आफूले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइदिने भन्दै खाली चेकमा हस्ताक्षर गराई रकम असुल गरिरहेको पाइएको उनले बताए । वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्तिबापतको रकम सम्बन्धित पालिकाको रोजगार शाखाबाटै प्रक्रिया अघि बढाइ प्राप्त गर्न सकिन्छ । 

उनले भने, “सडक बाटो भएको स्थानसम्म शव पनि पुर्‍याइन्छ तर यो प्रक्रियाबारे थाहा नभएकालाई दलालले आफूले गराइदिने, गरिदिने भन्दै रकम असुलेको पाइएको छ । यसलाई रोक्न श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका परिवार वा आफन्तले आआफ्नो पालिकाको रोजगार शाखा वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्थापना गरिएको आप्रवासी स्रोत केन्द्र वा उपकेन्द्रबाट सबै जानकारी लिन सकिन्छ ।” 

वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट कल्याणकारी कोष अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारमा रहेका कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भए एक वर्षभित्रमा १० लाख रुपियाँ, मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, शव घरसम्म निःशुल्क पुर्‍याउने, नेपाल फर्केको एक वर्षभित्र अधिकतम आर्थिक सहायता तथा क्षतिपूर्ति रकम सात लाख रुपियाँसम्म, अङ्गभङ्ग भएका कामदारलाई आर्थिक सहायता तथा क्षतिपूर्ति, मृतक तथा पूर्ण अशक्त कामदारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति, आधारभूत तहलाई १२ हजार, माध्यमिक तहलाई १६ हजार रुपियाँ, नेपाल फर्केको एक वर्षभित्र अधिकतम आर्थिक सहायता तथा क्षतिपूर्ति रकम सात लाख रुपियाँ, बिरामी कामदारलाई उपचार खर्च, कामदारका परिवारलाई उपचार खर्च, उपचार गराएको एक वर्षभित्रमा अधिकतम २० हजारसम्म खर्च पाइने उनले जानकारी दिनुभयो । सामी कार्यक्रम नेपालका ५६ जिल्लामा लागु भएको छ ।