धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिनापछि घाटाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। जबकि आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चालु आर्थिक वर्षका लागि यथार्थ स्रोत ३३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको बताउँदै आएका थिए।

यसअघि कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले असार १ मा प्रस्तुत गरेको बजेटकै आकारमा वर्तमान सरकारले पनि बजेट ल्याएको हो। तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले पनि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँकै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

अघिल्लो सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउँदा आय–व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि वर्तमान सरकारले त्यही अनुमानलाई आधार बनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको वास्तविक बचत यकिन भइसकेको अवस्थामा पनि मन्त्री मल्लले बजेटमा अनुमानित बचतकै रकम समावेश गरेका छन्।

मन्त्री मल्लले गत आर्थिक वर्षको बचत नौ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरेका छन्। तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको वास्तविक बचत चार अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्र हो। यसरी वास्तविक बचतभन्दा चार अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बढी देखाएर बजेट बनाइएको छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले असार १ मा प्रस्तुत बजेटकै आकार कायम राख्दै त्यसबेला उल्लेख गरिएको बचत रकमलाई निरन्तरता दिइएको बताए। ‘यस विषयमा व्यापक छलफल भएको हो। तर, ०८१/८२ को बजेट शून्यतापछि पुनः बजेट बनाउने बेला पनि यही प्रक्रिया गरिएकाले अहिले पनि सोहीअनुसार उल्लेख गरिएको हो,’ उनले भने, ‘बजेट वक्तव्यमा सोही रकम उल्लेख भए पनि आम्दानी वृद्धि गरेर बजेट कभर गर्ने विषय विस्तृत योजनामा छ।’

मन्त्री मल्लले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा चालु र पुँजीगत खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरण खुलाइएको छैन। बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ७२ करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६५ हजार, समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब छ करोड ३३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड ८० लाख, ससर्त अनुदानबाट छ अर्ब तीन करोड ५८ लाख, विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख र रोयल्टी बाँडफाँटबाट सात करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षको बचतबाट नौ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ जुटाउने उल्लेख छ। मन्त्रालयगत विनियोजनको विवरण भने बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको छैन।

पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कमलबहादुर शाहले प्रदेशको यथार्थ स्रोतको हेक्का नराखी घाटाको बजेट ल्याएर सरकारले प्रदेशको छवि बिगारेको आरोप लगाए। ‘आर्थिक मामिलामन्त्रीले बजेट वक्तव्य वाचनका क्रममा गत वर्षको मौज्दात नौ अर्ब ६५ करोड उल्लेख गरे। तर, यथार्थ बचत त चार अर्ब ७४ करोड मात्रै छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकारलाई यति ठूलो रकमको घाटा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता के आइलागेछ कुन्नी।’

 

 

मन्त्री मल्लले सडक, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ र खानेपानी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन्। राजधानी निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि छ अर्ब ४५ करोड, सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि दुई अर्ब ४९ करोड र खानेपानीका लागि तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको सेवा तथा पूर्वाधार सुधारका लागि २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बाजुराको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र दार्चुलाको गोकुलेश्वरलाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न रकम छुट्याइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

कृषि उत्पादनको बजारीकरण र पहिचान स्थापित गर्न ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ। स्थानीय कृषि उपजलाई ‘सुदूर कोशेली’ नामबाट ब्रान्डिङ गर्न एक करोड २० लाख, प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन गर्न दुई करोड र प्राङ्गारिक, हरियो तथा गँड्यौला मल उत्पादनका लागि तीन करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जलवायुमैत्री नमुना गाउँ अभियानलाई पनि निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ।

खेलकुद पूर्वाधारतर्फ धनगढी उपमहानगरपालिका–३ स्थित फाप्ला क्रिकेट मैदानका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर, उक्त मैदान संघीय सरकारले निर्माण गरिरहेको छ।

बाजुराको बडीमालिका क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खप्तड क्षेत्रको विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, त्रिवेणीमा सुदूरपश्चिमको पहिचान झल्किने प्यागोडा शैलीको मन्दिर निर्माण, त्रिवेणीमै गोल्डेन ब्रिज र खप्तड क्षेत्रमा विद्युत् विस्तारका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। यी कार्यक्रमका लागि बजेट वक्तव्यमा छ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।

सुदूरपश्चिममा खगराज भट्टको नेतृत्वमा नेकपा र एमाले सम्मिलित संयुक्त सरकार छ। आर्थिक मामिलामन्त्री मल्ल एमालेका हुन्। बजेट निर्माणका क्रममा मुख्यमन्त्री भट्ट, आर्थिक मामिलामन्त्री मल्ल र नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटबीच रस्साकस्सी चलेको थियो।

यसअघि असार १ मा अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको तर पारित वा अस्वीकृत नभएको बजेट नै पारित हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। शुक्रबार सर्वोच्चले वर्तमान सरकारसहित दुवै पक्षलाई झिकाएर बहस सुनेपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि प्रदेश सरकारलाई नयाँ बजेट ल्याउने बाटो खुलेको हो। वर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले पुराना बजेटसम्बन्धी विधेयक प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि नयाँ बजेट प्रस्तुत गरिएको हो।

करिब तीन महिनादेखि बजेट शून्यतामा रहेको सुदूरपश्चिममा आइतबार बजेट प्रस्तुत भएसँगै त्यसको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। ‘बजेट पारित भयो भने कम्तीमा बजेट शून्यताको त अन्त्य हुन्छ,’ सांसद नरेशकुमार शाहीले भने, ‘अब सांसदहरूले बजेट कार्यक्रम हेरिसकेपछि छलफल सुरु होला। त्यसपछि सभाले पारित गर्ला।’