कैलाली : डोटीकी २३ वर्षीया युवतीलाई अहिले शैक्षिक र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न नसकेकोमा पछुतो छ ।

किनकि १७ वर्ष नपुग्दै उनको विवाह भयो ।

त्यतिबेला उनी भर्खर कक्षा ११ मा पढ्दै थिइन् । पढाइ सकेर विवाह गर्ने उनको अनुरोध परिवारले मानेन । बेहुलाका तर्फबाट पढाइदिने आश्वासन दिएपछि उनी विवाह गर्न राजी भइन् ।

तर, न उनले पढ्न पाइन्, न त परिवारले आफ्नो कुरा सुने ।

‘विवाहपछि पढाइ अघि बढाउँछु भन्ने सोचेकी थिएँ । तर, घरमा पढ्ने कुरा गर्दा नै गाली खानुपर्‍यो,’ नाम नबताउने सर्तमा ती युवतीले कान्तिपुरसँग भनिन् ।

परिवारको दबाबकै बीच कक्षा १२ उत्तीर्ण गरे पनि दुःखले उनलाई छाडेन । अहिले उनी दुई सन्तानकी आमा छिन् । श्रीमान् बेरोजगार भएकाले परिवारको दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरू आफन्तकै भरमा छन् । आर्थिक रूपमा अरूमाथि निर्भर हुनुपरेकाले परिवारभित्रै मानसिक हिंसा र दबाब सहनुपरेको उनको गुनासो छ । 

उनी एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। उनको भोगाइले बालविवाहपछि किशोरीको शिक्षा, आत्मनिर्भरता र आर्थिक अवसर कसरी सीमित हुन्छन् भन्ने देखाउँछ । उनीजस्ता थुप्रै किशोरी सुदूरपश्चिममा यही समस्या भोगिरहेका छन् ।

डोटीकै २४ वर्षीया अर्की युवतीले कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा १५ वर्षको उमेरमा भागेर विवाह गरिन् । २२ वर्षमै तीन सन्तानकी आमा बनिन् । जसका कारण आफू शारीरिक रूपमा निकै कमजोर बनेको उनी बताउँछिन् ।

सुत्केरी अवस्थामा पनि उनलाई आराम गर्ने छुट थिएन । कामको बोझसँगै श्रीमान् र सासू(ससुराबाट शारीरिक तथा मानसिक हिंसासमेत भोग्नुपर्‍यो ।

ठूलो रकम खर्च गरेर सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमले बालविवाह न्यूनीकरणमा कति प्रभाव पार्‍यो भन्ने मूल्यांकन भने भएको छैन । सरकारी बजेटबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको निरन्तरता, खर्चको प्राथमिकता र त्यसबाट प्राप्त परिणामबीच पनि तालमेल देखिँदैन । बालविवाहपछि यस्ता कैयौं किशोरी घरेलु हिंसाको सिकार हुन्छन् र कम उमेरमै आमा बन्छन् । अर्कोतिर, किशोरहरूमाथि पारिवारिक जिम्मेवारी थपिन्छ । उनीहरूमाथि पैसा कमाउनैपर्ने दबाब हुन्छ । जसका कारण सानै उमेरमा घर र पढाइ छोडेर रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य भएका कैयौं उदाहरण सुदूरपश्चिमको भूगोलमा भेटिन्छन्। 

कानुनले बालविवाहलाई अपराध मानेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ ले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न वा गराउन रोक लगाएको छ । यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने र कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद तथा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर, कानुनी व्यवस्था र बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि कैयौं किशोरीको जीवनमा तिनको प्रभाव पुगेको देखिँदैन । 

अर्कोतर्फ, सुदूरपश्चिममा बालविवाह रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट छुट्याएर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने क्रम रोकिएको छैन । यसले प्रदेश सरकारको अभियानको प्रभावकारिता र निरन्तरतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ। 

समुदायमा कायम, तथ्यांकमा घट्दै बालविवाह 

प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमा पनि बालविवाह व्याप्त छ । तर, प्रहरीसम्म थोरै मात्र घटना पुग्छन्, बाँकी परिवारभित्रै खुम्चिन्छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीका अनुसार २०७७र७८ देखि २०८२र८३ सम्म प्रदेशभर बालविवाहका ३६ वटा मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी कैलालीमा ९, कञ्चनपुरमा ७, बैतडीमा ५, डोटीमा ४, डडेलधुरामा ३ तथा बाजुरा, बझाङ, अछाम र दार्चुलामा २र२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरीले पनि बालविवाहका घटना न्यूनीकरण गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। 

तर, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशगत तथ्यांकमा बालविवाहको अवस्था अझ गम्भीर देखिन्छ । जनगणनाअनुसार सुदूरपश्चिममा अझै २९।१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । यो तथ्यांकले प्रहरीसम्म पुग्ने घटनाको संख्या कति कम छ भन्ने पनि देखाउँछ ।

गाउँसमाजका अरू मान्छेले चासो नराखिदिँदा पनि बालविवाह बढी भइरहेको छ । बालविवाह भएको देख्नेबित्तिकै प्रहरीलाई खबर गरिदिनुपर्छ तर त्यस्तो हुँदैन । ( पदमबहादुर बिष्ट, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारीप्रदेशभित्र सबैभन्दा बढी बझाङमा ३४।१ प्रतिशत, दार्चुलामा ३३।४, डडेलधुरामा २९।७, अछाममा २९।६, डोटी र कैलालीमा २९।४, बाजुरामा २७।८, बैतडीमा २६।९ र कञ्चनपुरमा २६।६ प्रतिशत बालविवाह हुने तथ्यांक छ ।

अपराध अनुसन्धान विभागको २०८१र८२ को तथ्यांकले पनि सुदूरपश्चिममा बालविवाहका घटना अझै रोकिएका छैनन् भन्ने देखाउँछ । उक्त वर्ष देशभर ६१ वटा घटना दर्ता भएकामा सुदूरपश्चिममा ७ वटा बालविवाहका घटना दर्ता भएका थिए ।

समुदायमा बालविवाह भए पनि प्रहरीसम्म यस्ता घटना कमै मात्रामा पुग्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी पदमबहादुर बिष्ट बताउँछन् । उनका अनुसार अन्तरजातीय विवाह वा आमाबुवाको सहमति नभएका अवस्थामा मात्रै प्रहरीकहाँ घटना आउने गर्छन् ।

‘गाउँसमाजका अरू मान्छेले चासो नराखिदिँदा पनि बालविवाह बढी भइरहेको छ,’ बिष्ट भन्छन्, ‘बालविवाह भएको देख्नेबित्तिकै प्रहरीलाई खबर गरिदिनुपर्छ । तर, त्यस्तो हुँदैन।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेशका जेडसी फोकल पर्सन विदेशराम चौधरी पनि समुदायमा बालविवाहको अभ्यास अझै कायम रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय अभिभावकले जबरजस्ती विवाह गरिदिनेभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगमार्फत किशोरकिशोरी आफैंले विवाह गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ ।

‘प्रदेश, स्थानीय सरकार र मानव अधिकार आयोगले बालविवाह रोक्न प्रयास गरिरहेका छन् । तर, समुदायस्तरमा बालविवाह अझै भइरहेको देखिन्छ,’ चौधरीले भने, ‘पछिल्लो समय प्रविधिको दुरुपयोग गरेर किशोरकिशोरी आफैँले विवाह गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।’

उनका अनुसार बालविवाह रोक्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि समुदायस्तरमा त्यसको प्रभाव अपेक्षित रूपमा देखिन सकेको छैन ।

बर्सेनि बजेट गए पनि छैन प्रभाव मूल्यांकन

बालविवाह रोक्न सुदूरपश्चिम सरकारले ‘सानै छु, बढ्न देऊ, बालविवाह होइन, पढ्न देऊ’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, बजेट खर्च भए पनि अभियानको प्रभाव मूल्यांकन भने भएको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमका लागि एक करोड ४१ लाख २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये एक करोड २८ लाख ७० हजार ८० रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । 

२०७८र७९ मा बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले २९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जसमा असल अभिभावकत्वसम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण, सामाजिक विकास अभियन्तामार्फत लैङ्गिक हिंसा, बाल संरक्षण र बालविवाहसम्बन्धी समुदायस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि, स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन तथा समितिलाई अभिमुखीकरण, विद्यालयमा साथी शिक्षा कार्यक्रम र बालविवाह, लैङ्गिक हिंसालगायत कुरीति न्यूनीकरणका लागि धार्मिक व्यक्तित्वसँग अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम समावेश थिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमका लागि एक करोड ४१ लाख २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।यस्तै, ०७९र८० मा १८ लाख ५८ हजार र ०८०र८१ मा २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ०८१र८२ मा २२ लाख ९३ हजार र ०८२र८३ मा ३० लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । उक्त अवधिमा प्रदेशभरका ९ हजार १४७ बालबालिका र अभिभावक सहभागी भएका थिए ।

तर, यति रकम खर्च गरेर सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमले बालविवाह न्यूनीकरणमा कति प्रभाव पार्‍यो भन्ने मूल्यांकन भने भएको छैन । सरकारी बजेटबाट सञ्चालन गरिने बालविवाहविरुद्धका कार्यक्रमको निरन्तरता, खर्चको प्राथमिकता र त्यसबाट प्राप्त परिणामबीच पनि तालमेल देखिँदैन । 

प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गरिने कार्यक्रम पनि प्रायः एउटै प्रकृतिका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गोष्ठी, अन्तरक्रिया र अभिमुखीकरण कार्यक्रम नै बढी हुने गरेका छन् ।

अभियानको प्रभावकारिताबारे प्रश्न गर्दा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जयदेव महराले प्रभाव मापनको संयन्त्र नै नबनेको जवाफ दिए । ‘हामीले कार्यक्रम सञ्चालन त गर्छौं, तर त्यसको प्रभाव मापन हुन सकेको छैन,’ महराले कान्तिपुरसँग भने, ‘मन्त्रालयको पहलमा विश्वविद्यालयहरूले यस्ता अध्ययन गर्न सक्ने भए पनि हामीले त्यो संयन्त्र विकास गर्न सकेका छैनौं ।’

यो अभियान सुरु गर्दा आधाररेखा (बेसलाइन), निश्चित लक्ष्य र मापनका सूचक तय नगरिएको मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत विन्दुकुमारी चटौतले बताइन् । ‘कार्यक्रम सुरु गर्दा यसको मापन गर्ने कुनै आधाररेखा, लक्ष्य अथवा सूचक तोकिएको थिएन। त्यसैले कार्यक्रमपछि यसको प्रभाव कस्तो रह्यो भनेर हेर्ने काम पनि अहिलेसम्म भएको छैन,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार प्रभाव मूल्यांकनका लागि मन्त्रालयले छुट्टै संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने भए पनि त्यो बन्न सकेको छैन । यद्यपि, अभियानले कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पारेको हुन सक्ने उनको विश्वास छ । हालसम्म यो अभियानअन्तर्गत बाजुरामा मात्रै १९ वटा बालविवाहका घटना रोक्न सफल भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

यसरी कार्यक्रमको प्रभाव मापन गर्ने आधार नहुँदा आगामी वर्ष पनि बजेट विनियोजनको आधार स्पष्ट हुन नसकेको देखिन्छ । चटौतका अनुसार बालविवाह न्यूनीकरणका लागि आउने बजेट पनि पछिल्ला वर्षमा सीमित हुँदै गएको छ । ‘एउटा पालिकामा एउटा इभेन्ट गर्न मात्रै पुग्ने जस्तो बजेट हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसले प्रभाव हेर्नुभन्दा एक वर्ष एउटा ठाउँमा कार्यक्रम गरे अर्को ठाउँमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ आगामी वर्षदेखि स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको उनले बताइन् ।

सुदूरपश्चिममा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि ठूलो रकम खर्च गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये एक संस्था पिसविन पनि हो । पिसविनका कार्यक्रम संयोजक जुद्ध रावलका अनुसार बझाङ, बैतडी, बाजुरा, डोटी र अछामका करिब १९ स्थानीय तहमा संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

ती कार्यक्रमका लागि वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने उनले बताए । संस्थाले किशोरकिशोरीको क्षमता विकास, अभिभावक अभिमुखीकरण, विद्यालयमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, पालिकास्तरमा नीति निर्माणमा सहजीकरण तथा बालविवाहविरुद्ध समुदायस्तरका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

‘हाम्रो परियोजनाअन्तर्गत बालविवाह हुनै लागेका ३२ वटा घटना रोकिएको रिपोर्ट छ,’ रावलले भने, ‘तर, परियोजनाबाहिरको समग्र प्रभाव मापन गर्न आधाररेखा, इन्डलाइन वा छुट्टै सर्वेक्षण भने गरेका छैनौं ।’