शेखर कोइरालाको माग : निजामती विधेयकमा हेरफेर गर्नेलाई सजाय देऊ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रतिनिधिसभाबाट पास गरिएको निजामती कर्मचारी सेवा विधेयकमा केही प्रावधान परिवर्तन गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा निजामती विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयका कर्मचारी वा सांसदले विधेयकमाथि आफू खुसी प्रावधान राखेको उल्लेख गरे ।

‘राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामती विधेयक सर्वसम्मतीले पारित हुन्छ, अनि संसद्मा आइसकेपछि हेरफेर हुन्छ, यो सरासर आपराधिक काम हो, यसमा को दोषी हो भन्न सक्दिन । तर, जो दोषी हो, उसले कुनै पनि हालतमा क्षमा पाउनुहुँदैन, यी र यस्तै क्रियाकलाप हुँदै जाने हो भने देश कता जान्छ ?,’ कोइरालाले प्रश्न गरे ।

राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२, (५), (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई थप परिभाषित गरिएको छ ।

नेपाल र विश्वको वर्तमान परिस्थितिमा विशेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादको अझै बढी सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले देशको राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक अवस्थालाई नेपाली साहित्यको माध्यमबाट चित्रण गर्न साहित्यकारसँग आग्रह गरे ।