विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लैंगिक समानता र समावेशी दृष्टिकोणको जोड
धनगढी, — विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका क्रममा लैंगिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण लाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालय, युरोपियन युनियन, यूएनडीपी र यूएन ओमनको सहकार्यमा धनगढीमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले विपद् व्यवस्थापनमा लैंगिक संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा यूएन ओमनकी प्रतिनिधि विभिषिका भण्डारीले विपद्को बेला महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वतयारी आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले जेडसी नीति कार्यान्वयनको लागि बनाइएको अनुगमन समितिले कस्तो काम गरिरहेको छ भन्नेबारे सबै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने औँल्याइन्। “यूएन ओमनले विपद् पूर्वतयारीका साथै क्षमतामूलक कार्यक्रमहरूमार्फत समावेशीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ,” उनले भनिन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिराबहादुर सार्कीले प्रदेश विपद्को उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै मन्त्रालयबाट नीति अनुरूप कार्ययोजना निर्माण भइसकेको जानकारी दिए। उनले उद्धार तथा राहतका लागि सुरक्षा निकाय, संघसंस्था र युवालाई तालिम दिन थालिएको बताए।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला रानाले विपद्को बेला तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्। उपमहानगरपालिकाले नगर प्रहरीमार्फत उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा रहेको र फोहोर व्यवस्थापन, ढल निकास, महिलामैत्री स्वास्थ्य सेवा र सीपमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिइन्।
एनजिओ फेडेरेसनकी केन्द्रीय सचिव सावित्रा घिमिरेले जेडसी नीतिको कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी ढंगले हुन नसकेको बताउँदै, “११ वटा क्लस्टरमध्ये सबैमा जेडसी दृष्टिकोणबाट कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ठोस नीति र सहकार्य आवश्यक छ,” भनिन्। उनले यूएन ओमनलगायत संस्थाहरूले प्रयास गरे पनि अझै ग्याप रहेको र सबै सरोकारवालाको साझा प्रयास जरुरी रहेको उल्लेख गरिन्।
गोष्ठीमा आन्तरिक मन्त्रालय, यूएन ओमन लगायतका प्रतिनिधिहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
तपाईको प्रतिक्रिया