ढाका । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदमाथि मानवताविरुद्धको अपराधको अभियोगमा आइतबारबाट मुद्दा चल्ने भएको छ । उनको निर्देशनमा प्रहरीद्वारा लापरबाहीपूर्ण कारबाही गरिएको र प्रदर्शनकारीको हत्यामा संलग्नताको आरोप लगाइएको छ ।

सन् २०२४ को अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको जनविद्रोहको उत्कर्षमा ७७ वर्षीया हसिना हेलिकोप्टरमार्फत भारत गएकी थिइन् ।

“अभियोजन टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्ध आइतबार अभियोग पत्र दायर गर्ने तयारी गरेको छ,” अभियोजनकर्तामध्येका एक गाजी एमएच तमिमले बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०२४ को जुलाईदेखि अगस्टसम्म हसिनाको सरकारले प्रदर्शनकारीलाई दबाउने निर्मम अभियान चलाउँदा एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

घरेलु अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी)ले हसिनाको अपदस्थ सरकार र उनको प्रतिबन्धित अवामी लिग पार्टीसँग सम्बन्धित पूर्ववरिष्ठ व्यक्तिहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइरहेको छ।

सरकारी स्वामित्वको बंगलादेश टेलिभिजनबाट उक्त मुद्दाको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण हुने सम्भावना छ ।

अभियोजकहरूले गत महिना हसिनाविरुद्धको मुद्दामा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेका थिए र अदालतले आइतबार औपचारिक आरोप जारी गरेर कारबाही सुरु गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

आईसीटीका मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामले मे १२ मा हसिनामाथि ‘दुरुत्साहन, उक्साहट, संलग्नता, सूत्रधार, र जुलाई विद्रोहको क्रममा सामूहिक हत्या रोक्न असफल भएको’ गरी कम्तीमा पाँचवटा आरोप लगाइएको बताए ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले भिडियो फुटेज, अडियो क्लिप, हसिनाको फोन वार्तालाप, हेलिकोप्टर र ड्रोन गतिविधिको रेकर्ड र दमनका पीडितको बयान संकलन गरेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना भारतमा स्वनिर्वासित जीवन बिताइरहेकी छिन् । ढाकाबाट जारी पक्राउ पुर्जी र सुपुर्दगी आदेशको अवहेलना गर्दै उनले व्यक्तिगत रूपमा मुद्दाको सामना गरिरहेकी छिन् । ।

उनले आफूमाथि लागेका आरोपलाई ‘राजनीतिबाट प्रेरित’ भन्दै खण्डन गर्दै आएकी छिन् ।

पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाल र पूर्वप्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन पनि उक्त मुद्दामा मुछिएका छन् । उनीहरूमाथि पनि यस्तै आरोप लगाइएको छ ।

आईसीटी कोर्टले मे २५ मा अघिल्लो सरकारसँग जोडिएको पहिलो सुनुवाइ सुरु गरेको थियो । त्यस घटनामा अगस्ट ५ मा ६ जना प्रदर्शनकारीको हत्या गरेको आरोपमा आठजना प्रहरी अधिकारीमाथि मानवताविरुद्धको अपराधको अभियोग लगाइएको छ ।

तीमध्ये चारजना हिरासतमा छन् भने चारजनाको अनुपस्थितिमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

सन् १९७१ मा बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्रामका क्रममा पाकिस्तानी सेनाले गरेका अपराधको अनुसन्धान गर्न हसिनाले सन् २००९ मा आईसीटीको स्थापना गरेकी थिइन् ।

यसले धेरै प्रमुख राजनीतिक विरोधीलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । हसिनाले यसलाई प्रतिद्वन्द्वी समाप्त गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।रासस/एएफपी