काठमाडौं । चर्चित गायिका एलिना चौहानले गएको माघ २९ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा लामो पोस्ट लेख्दै आफ्ना पतिसँग औपचारिक रूपमै सम्बन्धविच्छेद भएको बताएकी थिइन्। विवाहको एक वर्ष नपुग्दै छुटेको 'सेलिब्रिटी' गायिकाको सम्बन्धबारे सामाजिक सञ्जालमा भएका 'घृणास्पद' टिप्पणीबाट आजित भएर उनी प्रहरीको साइबर ब्यूरोदेखि गृह मन्त्रालयसम्म पुगिन्।

गायिका चौहान र उनका पूर्वपतिले छुटिसकेको सम्बन्धबारे भएका टीकाटिप्पणीपछि यसअघि सौहार्दपूर्ण रूपमा टुटेको दाबी गरिएको सम्बन्धलाई लिएर एकअर्काप्रति लक्षित गर्दै कानुनी कदम चाल्ने चेतावनी सामाजिक सञ्जालमा दिएका छन्।

सम्बन्धविच्छेदको करिब छ महिनापछि गायिका चौहान र व्यवसायी विष्णु सापकोटाले फेसबुकमार्फत् एकअर्काप्रति लक्षित गर्दै एकै दिन गरेका पोस्टले यो सम्बन्धको बाहिर नआएको तिक्तताबारे अनेक आकलन र बहस समेत सिर्जना गरेको छ।

गायिका चौहानले आफ्नो अनुहारमा दागहरू रहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै 'हरेक कानुनी, सामाजिक र नैतिक बाटो अपनाएर न्यायका लागि अगाडि बढ्ने' बताएकी छन्।

उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, "म कानुनी प्रक्रियामा जान बाध्य भएँ। म आफ्नो चरित्रको बचाउ गर्न बाध्य भएँ।"

त्यसअघि अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएका उनका पूर्वपति सापकोटाले पनि अदालतबाट टुङ्गो लागिसकेको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा भएका टिप्पणीबारे कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका थिए।

"हामी दुई जना अलग भइसकेपछि, आपसी समझदारीका आधारमा, आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू सार्वजनिक रूपमा नल्याउने र शान्तिको लागि मौन बस्ने निर्णय गरेको थिएँ," उनले आफूबारे गरिएका टिप्पणीबारे अस्ट्रेलिया र नेपाल दुवैतर्फ कानुनी परामर्श लिइरहेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्।

तर उनले आफ्नो विषयमा टिप्पणी गर्ने सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूलाई मात्रै उक्त अभिव्यक्ति लक्षित गरेका हुन् वा पूर्वपत्नीलाई पनि भनेका हुन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन।

नेपालको कानुनले सम्बन्धविच्छेदपछि पूर्वपति वा पूर्वपत्नीबारे चाल्न सकिने कानुनी कदमबारे कस्तो व्यवस्था गरेको छ भनेर बीबीसीले जानकारहरूसँग सोधेको छ।

कानुनी बाटो कस्तो छ?

तस्बिरको क्याप्शन,प्रतीकात्मक तस्बिर

जानकारहरूका अनुसार सम्बन्धविच्छेदपछि विवाहअघिका यौन वा घरेलु हिंसाका विषयमा उजुरी दिने वा कानुनी उपचार खोज्ने बाटो नेपालको कानुनले करिबकरिब बन्द गरेको छ।

घरेलु हिंसाको मुद्दाका लागि पति वा पत्नीबीचको सम्बन्धमा रहेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल ल क्याम्पसकी उपप्राध्यापक तथा अधिवक्ता विष्णु बस्याल सम्बन्धविच्छेद भइसकेपछि घरेलु हिंसाको विषयमा उजुरी र मुद्दामामिला गर्न सहज नभएको बताउँछिन्।

"पतिपत्नीबीचको सम्बन्धबाट अलग भइसकेपछि घरेलु हिंसाको मुद्दा चल्दैन। घरेलु हिंसा भएको छ भने सम्बन्धविच्छेदसँगै त्यो मुद्दा पनि लिएर जानुपर्छ," बस्याल भन्छिन्।

सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा किनारा लगाउँदा नै सम्बन्धमा रहँदा भएका हिंसा, वैवाहिक बलात्कार वा अन्य यौन हिंसा भएको भए पनि त्यसको पनि कानुनी निराकरण गरिने परिकल्पना नेपालको कानुनले गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सहायक न्यायाधिवक्ता गायत्री वाग्ले मानाचामल वा अंश लिएर बसेका तर सम्बन्धविच्छेद नगरेका पति वा पत्नीको हकमा मात्रै घरेलु हिंसाको मुद्दा आकर्षित हुने बताउँछिन्।

"घरेलु हिंसामा कानुनले हदम्याद तोकेको छ। हिंसा भएको भनेर स्थानीय सरकारको न्यायिक समिति, महिला आयोग र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन मिल्छ," वाग्ले भन्छिन्।

"उजुरीपछि ती कार्यालयले पक्षविपक्ष राखेर छलफल गराउने र मिलापत्र गराउने अधिकार दिएको छ। त्यति बेला ३५ दिनभित्र मिलापत्र भएन भने मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।"

अदालती प्रक्रियाबाट यस्तो मुद्दा लिएर जान तीन महिनासम्म मात्रै हदम्याद हुने व्यवस्था नेपालको कानुनले गरेको वाग्ले बताउँछिन्।

सम्बन्धविच्छेदको फिरादपत्रमा हिंसा भएको विषय उल्लेख गरिएको अवस्थामा भने हिंसाको प्रकृतिअनुसारको हदम्यादअनुसार मुद्दा चलाउन सकिने बस्यालको भनाइ छ।

सम्बन्धविच्छेद देवानी र घरेलु हिंसा फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा भएका कारण सम्बन्धविच्छेद गर्दा फिरादपत्र पनि अलगअलग लिएर जानुपर्ने वाग्ले सुझाउँछिन्।

एलिनासँग रहेका विकल्प

तस्बिर स्रोत,Home Minister's Secretariat

तस्बिरको क्याप्शन,आफूबारे सामाजिक सञ्जालमा 'घृणास्पद' टिप्पणी गर्नेहरूको परिचय सार्वजनिक गर्ने अभियान थालेका गायिका समीक्षा अधिकारी र एलिना चौहानले हालै गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पनि भेट गरेका थिए

नेपालका कानुनअनुसार वैवाहिक सम्बन्धमा रहँदा भएका हिंसाबारे हदम्याद सकिएका कारण आफूले अस्ट्रेलियाको कानुनी व्यवस्थाबारे पनि परामर्श लिइरहेको चौहानले बताएकी छन्।

विवाहपछि उनी केही समय अस्ट्रेलियामै बसेकी थिइन्।

"अस्ट्रेलियामा एक वर्षसम्म उजुरी गर्न कानुनी व्यवस्था रहेछ। मैले के गर्छु भन्ने चाहिँ परामर्शमै छु," उनले भनिन्।

"महिलालाई मानसिक रूपमा तयार हुन समय लाग्दो रहेछ। पीडामा रहेको मान्छे मानसिक रूपमा कमजोर हुन्छ र जो कोहीले पनि त्यसबाट कसरी छुटकारा पाउने कुरा मात्रै खोज्दो रहेछ। अनि पछि मात्रै महसुस गर्ने रहेछ।"

चौहानले आफूले कानुनी उपचारसँगै यस्तो विषयमा सामाजिक जागरणका लागि पनि काम गर्ने बताएकी छिन्।

"मैले कुनै ठाउँबाट न्याय पाइनँ भने सामाजिक सञ्जालबाटै यस विषयमा आफ्ना कुरा राख्छु। समयमा बोलिएन भने न्याय नपाइने रहेछ भनेर यस्तो कुरा थाहा नपाएका धेरै महिलाहरूले सिक्न सकून्," उनले भनिन्।

आफूले त्यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाएपछि कैयौँ पीडित महिलाहरूले आफूलाई सम्पर्क गरेको उनले सुनाइन्।

"मलाई आएका आरोपका कारण म थप पीडित भएर मात्रै मैले पनि यो कुरा बाहिर ल्याएँ। मजस्तै बोल्न नसकेका कैयौँ केटीहरूले अहिले मलाई आफ्ना कुरा सुनाइरहेका छन्। कति जनालाई मैले वकिलको नम्बर दिएर सहयोग पनि गरेकी छु," उनले भनिन्।

उपप्राध्यापक बस्याल कतिपय सम्बन्धविच्छेदका अदालती कागजमा एकअर्काप्रति नकारात्मक टिप्पणी नगर्ने प्रतिबद्धता समेत गरिने बताउँछन्।

"त्यस्तो सहमतिपछि पनि आरोप रत्यारोप लगाएको छ भने त्यसमा उजुरी लाग्ने भयो। आत्मसम्मानमा चोट पुग्यो भने गालीबेइज्जतीको मुद्दामा जान सकियो," बस्याल भन्छिन्।

महान्यायाधिवक्ता वाग्ले मुलुकी फौजदारी संहिताको गालीबेइज्जती, चरित्रहत्या वा विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार सम्बन्धबारे भएका टिप्पणीबारे चौहान वा सापकोटाले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने बताउँछिन्।

"विद्युतीय माध्यम प्रयोग भएको भए साइबर कानुनअनुसार पनि कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ," उनी भन्छन्।

"ढिलो गरी आउनेलाई कानुनले उपचार दिँदैन भन्ने फौजदारी कानुनको सिद्धान्त नै हो। उहाँले हदम्यादको समय गुमाइसक्नु भयो। अब गालीबेइज्जती मुद्दा वा अन्य बाटो समाउन सक्नुहोला, घरेलु हिंसाको प्रावधान चाहिँ आकर्षित हुँदैन।"